अकोला – विविध शासकीय तसेच निमशासकीय संस्थांमध्ये बाह्यसंस्थांमार्फत कामे करुन घेतली जातात. त्यासाठी कंत्राटी कामगारांची नियुक्त बाह्यसंस्थेद्वारे केली जाते. तथापि ही संस्था त्या कामगारांना सर्व देय लाभ देते की नाही याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी ही संबंधित विभागप्रमुखांची आहे, असे निर्देश राज्याचे जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी आज सर्व विभागप्रमुखांना दिले.
जिल्ह्यातील विविध शासकीय निमशासकीय विभागांमध्ये बाह्यसंस्थांद्वारे नियुक्त कंत्राटी कामगार कर्मचाऱ्यांच्या सद्यस्थितीबाबत पालकमंत्री ना. कडू यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेतला. यावेळी आ. नितीन देशमुख, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरव कटीयार, मनपा आयुक्त निमा अरोरा, पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर, अपर जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे, उपविभागीय अधिकारी डॉ. निलेश अपार, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. राजकुमार चव्हाण, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. मिनाक्षी गजभिये, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश आसोले, तसेच डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, वन विभाग, तसेच शासनाचे विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बाह्य संस्थांची नियुक्ती करतांना संबंधित संस्थेस कंत्राटी कामगारांना व कर्मचाऱ्यांना सर्व देय लाभ देणे बंधनकारक असते. अशा संस्थांची देयके अदा करतांना संबंधित संस्थेमार्फत हे देय लाभ दिले जातात की नाही हे पाहणे त्या त्या विभागप्रमुखाची जबाबदारी आहे. अशाप्रकारे कामगारांना लाभ न देणाऱ्या संस्थेवर कारवाई प्रस्तावित करावी,असे निर्देश ना. कडू यांनी दिले.
