अकोला – राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणूक दरम्यान नवीन बँक खाते, मोबाईल लिंकींग सारख्या जाचक अटी रद्द कराव्या जेणे करून कुणीही वंचित राहू नये अशी मागणी वंचित बहूजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे ह्यांनी राज्य सरकार कडे केली आहे.
निवडणूक आयोगानं २० नोव्हेंबर २०२०च्या आदेशान्वये एप्रिल २०२० ते डिसेंबर २०२० मध्ये मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम सुरू केला होता.या कार्यक्रमानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या अहवालानुसार १ डिसेंबर २०२० रोजी सुमारे १४२३४ ग्रामपंचायतींसाठी प्रारुप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली.कार्यक्रमानुसार अंतिम मतदार यादी १४ डिसेंबर २०२० रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली.
सदर निवडणुका पार पाडताना कोरोनाच्या अनुषंगाने घ्यावयाच्या खबरदारीबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्वतंत्रपणे मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. नामनिर्देशनपत्रे स्वीकार करण्यास सुरुवात झाली आहे.३० डिसेंबरपर्यंत द्यावी लागणार.निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्रे भरतांना मोठ्या प्रमाणात अडचणी येत आहेत.जात पडताळणी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने भरताना ओटीपी येत नसल्याने अर्ज भरायला खूप वेळ लागत आहे.त्यामुळे राखीव जागेवर जातपडताळणी अर्ज भरला जात नाही.सोबतच नव्याने बँक खाते उघडण्याचा नियम असल्याने जुने खाते असताना किमान २००० रुपये भरून नव्याने बँक खाते उघडण्यासाठी बँकेच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहे. त्यात देखील मोबाईल लिंक नसल्याने आधी आधार केंद्राच्या चक्कर घालावी लागते.मोबाईल लिंक होण्यासाठी निदान आठ दिवस लागतील त्यामुळे अनेकांना उमेदवारी अर्ज भरणे शक्य नाही.जुने बँक खाते असताना नवीन खाते उघण्याचा अट्टाहास कशा साठी असा प्रश्न वंचितने विचारला आहे.
निवडणूक प्रक्रिया किचकट करून सरकारने जाणीवपूर्वक गरीब व साधने नसलेल्या चांगल्या उमेदवारांना बाद करण्याचे सुनियोजित षड्यंत्र रचले असावे अशी शंका देखील राजेंद्र पातोडे ह्यांनी व्यक्त केली आहे.
जात पडताळणी अर्ज भरण्याची तांत्रिक अडचण तातडीने दूर करावी.शिवाय जुने बँक खाते स्वीकारले जावे आणि मोबाईल लिंकींग सक्ती शिवाय नवीन खाते न उघडण्याचा नियम रद्द करण्यात यावा अशी मागणीही वंचित बहुजन आघाडीचे वतीने राजेंद्र पातोडे ह्यांनी निवडणूक आयोग, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री ह्यांचेकडे केली आहे.
