अकोला: शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच असून शेतकऱ्यांना पुरेशी मदत तिघाडी सरकारने दिली नसून अतिवृष्टी व असंतुलित वातावरणामुळे खरीप पिकांवर अज्ञातरोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे विदर्भातील पिके शेतकऱ्याच्या हातातून गेले आहेत. कापसासारखे एकमेव नगदी पिक बोंडअळी व बोंडसळमुळे नष्ट झाल्याचा अहवाल शासनाकडे सादर झाल्यावर सुद्धा बळीराजाला अजून मदत दिली नाही. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या आधारभूत किमतीच्या दारा व्यतिरिक्त २ हजार रुपये प्रती क्विंटल दराने बोनस द्यावा अशी आग्रहाची मागणी जिल्हा भाजपा अध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर यांनी ठाकरे सरकार कडे केली आहे.महाराष्ट्रातील २६ जिल्हे व सुमारे ७० लाख कापूस उत्पादक शेतकरी संकटात असून अनेक शेतकऱ्यांनी शेतकरी नेते व केंद्रीय राज्यमंत्री ना संजयभाऊ धोत्रे यांचेकडे साकडे घालून आर्थिक संकटात सापडलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाकडून न्याय मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची मागणी केली. या अनुषंगाने अकोला जिल्हा भाजपा जिल्हाध्यक्ष आ. रणधीर सावरकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्य मंत्री, सहकार व पणन मंत्री, कृषी मंत्री तसेच विधानसभा व विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते यांचे कडे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडून त्यांना धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या धर्तीवर केंद्र सरकार निश्चित केलेल्या किमतीच्या दरा व्यतिरिक्त किमान २ हजार रुपये प्रती क्विंटल बोनस स्वरुपात प्रोत्साहन मदत रक्कम देऊन संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला व महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा कापूस उत्पादक शेतकऱ् यांना दिलासा द्यावा अशी आग्रहाची मागणी केली आहे.
या वर्षी सततची अतिवृष्टी/ असंतुलित वातावरण व खरीप पिकांवरील अज्ञात रोगांचा प्रकोप झाल्यामुळे प्रामुख्याने पश्चिम विदर्भातील खरीप पिके शेतकऱ्यांच्या हातातून गेलेले आहेत. पश्चिम विदर्भ हा कापूस उत्पादक पट्टा असून कपाशी हे एकमेव नगदी पिक आहे. या वर्षी बोंड अळी व बोंड सळ यामुळे कपाशी पिक सुद्धा नष्ट झाले आहे. अकोला जिल्ह्याचे उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास खुद कृषी विभागाकडून ८०टक्के क्षेत्रावरील कपाशी पिक बोंड अळी व बोंड सळ ने धोक्यात आल्याचा प्राथमिक अहवाल शासनाला या पूर्वीच सादर झाल्याचे समजते, वस्तुतः १०० टक्के क्षेत्रावर बोंड अळी व बोंड सळ यामुळे कपाशी पिक बाधित झालेले आहे. कपाशी उत्पादक शेतकरी प्रचंड प्रमाणावर आर्थिक संकटात सापडला आहे. कपाशीच्या पेरणीपासून प्रत्यक्ष उत्पादन घेई पर्यंत जो मोठ्या प्रमाणात खर्च येतो तो सर्वश्रुत आहे. यावर्षी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावाने शेतकऱ्यांना कापूस वेचणीचा प्रारंभ सुद्धा करता आला नाही इतकी भयावह परिस्थिती आहे.
कापूस हे नगदी पिक असल्याने कपाशीचा पेरा सुद्धा मोठ्या प्रमणात झालेला आहे. अशा आर्थिक संकटाच्या मालिकेत सापडलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आधारभूत किमतीच्या दरा व्यतिरिक्त किमान २००० प्रती क्विंटल दराने प्रोत्साहन स्वरुपात बोनस रक्कम देऊन किमान दिलासा देणे अत्यंत गरजेचे आहे. आघाडी शासन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विचार करीत असल्याचे दिसून येत आहे ही समाधानाची बाब आहे. राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाने ७०० रुपये प्रती क्विंटल प्रोत्साहन राशी देण्याचा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकताच निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर आर्थिक संकटात सापडलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आधारभूत किमतीच्या दारा व्यतिरिक्त २००० प्रती क्विंटल दराने प्रोत्साहन रक्कम देण्यात यावी अशी आग्रहाची मागणी जिल्हा भाजपा अध्यक्ष आ. रणधीर सावरकर यांनी करून विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व पश्चिम महाराष्ट्रातील कापूस शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा असे पत्राद्वारे मुख्यमंत्री, उपमुख्य मंत्री, सहकार व पणन मंत्री, कृषी मंत्री तसेच विधानसभा व विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते यांचे कडे केली.
