अकोला : महाआघाडी सरकारकडे सामान्य माणसाला मदतीचा हात देण्याची इच्छाच नाही. हे सरकार ‘फ्युज’ उडालेलं सरकार आहे. त्यामुळेच भरमसाठ वीज बिलाचा प्रश्न बिल माफ करून या सरकारला सोडवता येत नाही, अशी टीका भाजपा जिल्हाध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर आमदार गोवर्धन शर्मा आमदार प्रकाश भारसाकळे महानगराध्यक्ष विजय अग्रवाल आमदार हरीश पिंपळे महापौर अर्चनाताई मसने तेजराव थोरात नयना ताई मनात कर कुसुमताई भगत चंदाताई शर्मा सचिन देशमुख उमेश गुजर मनीराम टाले श्रावण इंगळे उमेश पवार बाळासाहेब आपोतीकर यांनी शुक्रवारी केली.आमदार सावरकर आमदार शर्मा आमदार पिंपळे आमदार भारसाकळे अग्रवाल महापौर अर्चनाताई मसने थोरात म्हणाले की 100 युनिटपर्यंतची वीज मोफत देऊ असं ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी जाहीर केलं होतं. या विषयी या सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.लॉकडाऊन काळातील वीज बिलं पाठवताना ऊर्जा खात्याने प्रचंड गोंधळ घातला आहे. सरासरीच्या नावाखाली भरमसाठ बिले पाठवण्यात आली आहेत. लॉकडाऊन काळात दुकाने, ऑफिसेस बंद होती तरी लाखा लाखांची बिले अनेकांना पाठवण्यात आली. धंदा बंद असताना लाँड्री, सलूनसारख्या व्यावसायिकांनी बिले भरायची तरी कशी हा विचार सरकारने केला नाही. तेवढी संवेदनशीलताच या सरकारकडे नाही.
भरमसाठ आणि चुकीची बिलं आल्यावर ऊर्जा मंत्र्यांनी सांगितले होते. ग्राहकांना दिलासा देऊ, सरकार ‘महावितरण’ला 1 हजार कोटी देऊन भरमसाठ वीज बिलांचा प्रश्न मार्गी लावणार असं सांगत सांगत दिवाळी आली, मग ऊर्जा मंत्री राऊत म्हणाले, दिवाळीपूर्वी वीज ग्राहकांना गोड भेट देऊ, आता म्हणताहेत, मीटर रीडिंग प्रमाणे बिल भरा, सामान्य माणसाची एवढी क्रूर थट्टा करण्याची हिम्मत तरी कशी होते, असा सवालही जिल्हा भाजप नेत्यांनी केला ते भाजप नेते म्हणाले की आमच्या सरकारने शेतकर्यांच्या थकबाकीची पर्वा न करता कृषी पंप कनेक्शन दिले. आम्ही 2019 पर्यंत 6 लाख कृषी पंप जोडण्या दिल्या. शेतकर्यांना लोडशेडींगमुक्त वीज दिली. आमच्या काळात शेतकर्यांचा वीज वापर वाढला. आमच्या काळात महावितरण नफ्यात होतं, इन्कम टॅक्स ही भरला होता. खरे तर लॉकडाऊन काळात अनेक राज्य सरकारांनी गोरगरिब जनतेला अर्थसहाय्य केले. आघाडी सरकारने एका पैशाचीही मदत गोरगरिबांना केली नाही. कारण राज्यकर्त्यांच्या अंगात धमकच नाही, प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवायचं. अशा या फ्युज उडालेल्या सरकारकडून गोरगरीब वीज ग्राहकांना काहीच मिळणार नाही.
