अकोला(प्रतिनिधी)- दिनांक 5 ऑक्टोबर ला राष्ट्रीय शिक्षा नीती विरोधी आंदोलन समन्वय समिति तालुका अकोला जिल्हा अकोला तर्फे तहसीलदार यांना निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात असे म्हटले आहे की , ही नीती केंद्राद्वारे राज्याच्या प्राप्त अधिकाराबाबत हस्तक्षेप करीत असल्याने राज्याला केंद्रावर अवलंबून राहावे लागेल. यामुळे जातीय दृष्टिकोनातून मागासलेल्या जातींना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागेल. शिक्षणाच्या खाजगीकरणामुळे शिक्षण महागडे होईल आणि त्यामुळे पालकांचे आर्थिक शोषण होईल. स्त्री पुरुष असमानता वाढेल आणि शिक्षण नीती मध्ये सनातन परंपरेला आदर्श मानल्याने विद्यार्थी आधुनिक व तार्किक शिक्षणाला मुकतील.
प्रारंभीक बाल्या अवस्थेतील निगा आणि शिक्षण (ECCE ) अंतर्गत पहिले 3 वर्षे आंगणवाडी व पहिली व दुसरीचे दोन वर्षे शिकविण्याकरिता 6 महीने कोर्स केलेल्या शिक्षकांना नियुक्त करताना त्यांच्या सेवशर्तीचा कुठेही उल्लेख नाही. विभिन्न देशात जेथे शिक्षकाना दिल्या जाणाऱ्या नोकरी व पगाराचे संरक्षण असते तसे या नीतीत कुठेही उल्लेख नाही. तसेच शिक्षकांच्या सेवेत संविधानिक आरक्षणाची तरतूद ही नाही.
वर्ग 8 वी पर्यंत मायबोलीतून शिक्षणाचा आग्रह ही नीती करीत असल्याने सरकारी शाळात शिकणारे विद्यार्थी इंग्रजी भाषेतील दिल्या जाणार्‍या शिक्षणापासून वंचित राहतील.
6 वी ते 8 वी ला व्यवसायिक शिक्षणांचे नावाखाली पारंपरिक व्यवसायाचे शिक्षण देऊन सरकारी शाळात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याना अकुशल/कुशल कारागीर बनविण्याची प्रक्रिया या नितीत आहे. स्कूल कॉम्प्लेक्स ची निर्मिती करून ही शिक्षण धोरण अतिदूर व खेडोपाड्यात असण्याऱ्या शाळा बंद पडून ग्रामीण विद्यार्थ्याना शिक्षणापासून वंचित करू पाहते. उच्च शिक्षणामध्ये स्वायत्ता च्या नावाखाली उच्च शिक्षण सामान्याना न परवडण्याचे करून उच्च शिक्षकणापासून त्यांना वंचित करू पाहते. खाजगी शिक्षण संस्थेत भारतिय संविधानात नमूद शैक्षणिक आरक्षणाची तरतूद नसून शासनाच्या तर्फे दिल्या जाणार्‍या फेलोशिप अथवा स्कॉलरशिप चा ही उल्लेख नाही.
भारतातील लोकसंख्येचा अर्धा भाग असूनही स्त्री शिक्षणाचे विस्तृत विवरण या नीती मध्ये नाही.
या नीती नुसार सरासरी 100 विदेशी विद्यापीठे भारतात येऊन आपले विद्यापीठ चालवितील , ज्यांचे शुल्क ठरविण्याचे अधिकार त्यांचेकडे सुरक्षित असतील, याचा परिणाम शिक्षणाचे व्यापारीकरण करण्यामध्ये होईल. संक्षेपाने ही नीती सर्व स्तरावरील जनतेच्या हिताविरुद्ध आहे. यामुळे राष्ट्रीय शिक्षा नीती विरोधी समन्वय समिति खालील मागण्या करते –
1. केंद्र शासनाच्या मंजूर केलेल्या राष्ट्रीय शिक्षा नितीला पूर्णपणे रद्द केले जावे
2. शिक्षणाचे राष्ट्रीयकरण व्हावे
3. शिक्षणाचे खाजगीकरण व व्यापारीकरण तात्काळ बंद व्हावे
4. केंद्र शासनाने राज्याच्या शिक्षण अधिकारामध्ये कुठल्याही प्रकारे हस्तक्षेप करू नये
5. शिक्षणावरचा खर्च जीडीपी च्या 10 टक्के असावा
6. अन्य देशाप्रमाणे भारतात सुद्धा शिक्षक कायदा अमलात आणून त्यांच्या आर्थिक अधिकाराची हमी घेतली जावी
7. राष्ट्रीय शिक्षा नितीत नमूद केल्याप्रमाणे केंद्र शासनाचा केंद्रित अधिकार मोडीत काढून प्रजासत्ताक निर्णय लागू व्हायला पाहिजे
8. भारतीय संविधानात असलेले मूल्य शिक्षणच लागू व्हावे.
वरील निवेदन देताना राष्ट्रीय शिक्षा निती विरोधी आंदोलन समितीच्या वतीने सर्वश्री गजानन देशमुख, राजेश भिमकर, दिपक खंडारे, दिपक इंगळे, शितल राउत, संजय राउत, सचिन रामटेके, डाॅ. कुणाल शेंडे, सिद्धार्थ रामटेके, कुणाल भातकुले, सचिन भिमकर, दिनेश वाघमारे, प्रशांत मेश्राम, मिलींद इंगळे, राहुल इंगोले, नाझिया फिर्दोस इ. उपस्थित होते.
