लासलगाव (नाशिक) :
वित्त मंत्रालयाने १४ आणि १५ सप्टेंबर रोजी बंदरावर पोहोचलेल्या कांद्याला निर्यात करण्यास परवानगी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. देशातील सीमेवर आणि बंदरावर मोठ्या प्रमाणात निर्यात बंदीमुळे कांदा अडकून पडला आहे. राज्यांमधील शेतकरी आणि शेतकरी संघटनेनांनी याचा तीव्र निषेध करत रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. सर्वत्र शेतकऱ्यांचा रोष पाहता वित्त मंत्रालयाने १४ आणि १५ सप्टेंबर रोजी अडकलेल्या कांद्याला निर्यातीची परवानगी दिली आहे. मात्र नव्याने कांदा निर्यात बंदी कायम असल्याचे वित्त मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
निर्यातीसाठी परवानगी दिलेला कांदा हा बंदरावर आणि बॉर्डरवर मोठ्या प्रमाणामध्ये अडकलेला आहे. निर्यात खुली असल्याने व्यापारी वर्गाचा कांदा हा बॉर्डरवर आणि बंदरावर निर्यातीसाठी पोहोचला होता. मात्र अचानक निर्यात बंदीच्या निर्णयामुळे जवळपास २२ ते २५ हजार मेट्रिक टन कांदा बंदरावर अडकून पडला होता. जर वित्त मंत्रालयाने निर्यात बंदीचा निर्णय मागे घेतला नसता तर मोठ्या प्रमाणामध्ये कांदा सडला असता यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असते.
निर्यातबंदी लागू होताच लासलगाव बाजार समितीमध्ये कांद्याच्या दरात एक हजार रुपयाची घसरण झाली होती. कांद्याचे दर ठरवणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये शेतकरी संघटनानी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करत मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही अशा प्रकारचा इशारा दिला होता. वित्त मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयामुळे काही प्रमाणात का होईना व्यापारी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र नवीन कांदा निर्यातीबाबत कुठल्याही प्रकारचा खुलासा करण्यात आलेला नसल्याने सांगण्यात आले आहे. १४ आणि १५ सप्टेंबर पर्यंत परवानगी मिळालेल्या कांद्याची निर्यात होणार आहे.
