जनविरोधी, शेतकरी व कर्मचारी धोरणांविरोधात भाकप-आयटक व किसान सभेची अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर निदर्शने

अकोला(प्रतिनिधी)- आज जनविरोधी, शेतकरी व कर्मचारी धोरणांविरोधात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष-आयटक कामगार संघटना व किसान सभेची अकोलाच्या शारीरिक दूरी पाळुन संचारबंदी (अनलॉकडावून) चे सर्व निकष पाळुन जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर कॉ. नयन गायकवाड यांच्या नेतृत्वात निदर्शने करुण मा. जिल्हाधिकारी यांच्या व्दारे निवेदन मा. राष्ट्रपती यांना निवेदन पाठवींण्यात आले निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोना महामारीच्या काळात देशातील श्रीमंत, भांडवलदारांच्या बाजूचे निर्णय घेऊन
सर्वसामान्य जनतेला वाऱ्यावर सोडून अभूतपूर्व संकटात ढकलले आहे. कोट्यावधी लोकांनी लॉक डाऊनच्या
काळात आपला रोजगार गमावला आहे. चुकीच्या पद्धतीने व कोणतीही पूर्वनियोजन न करता करण्यात आलेले लॉक डाऊन हे स्थलांतरित मजुरांसाठी, असंघटित कामगारांसाठी मरण आणि यातनांचे प्रवेशद्वार ठरले. बेरोजगारीने पन्नास वर्षाच्या उच्चांक मोडला आहे. 3 जून रोजी शेतकरीविरोधी तीन अध्यादेश पारित
करून शेतकऱ्यांना गुलाम बनवण्याचे, वेठबिगार बनवण्याचे षडयंत्र रचले गेले आहे. अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडलेली आहे. रेल्वे, बँक, विमा, भारत पेट्रोलियम व इतर नवरत्न कंपन्या मध्ये खाजगीकरण करून त्याचे भांडवल विकण्याचा सपाटा सरकारने लावला आहे. स्वातंत्र्यानंतर
परिश्रमाने उभारलेली सार्वजनिक संपत्ती भांडवलदार धनिक,दलालांच्या घशात घातली जात आहे. त्यामुळे
आरक्षण आपोआपच संपुष्टात येणार आहे. सरकारी नोकऱ्या मिळण्याची संधी संपुष्टात येणार आहे. शिक्षणाचे खाजगीकरण करून धनदांडग्यांना व भांडवलदारांना लूट करण्यासाठी हे क्षेत्र खुले करण्यात आले आहे. कोरोना महामारीच्या काळात लोकांचे प्राण वाचवणे सर्वोच्च प्राथमिकता असताना ते सोडून राम मंदिराची पायाभरणी करून सरकार त्यांचा हिंदुराष्ट्राचा अजेंडा जोमाने पुढे रेटत आहे. धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावत आहे. लोकांच्या जगण्याचा प्रश्न गंभीर असताना भावनात्मक प्रश्नावर लोकांना भडकवून विषमतेची दरी अभूतपूर्व पणे वाढवण्यात येत आहे. लॉक डाउन काळात जनतेच्या मजबुरीचा फायदा घेऊन अंबानीची संपत्ती ही तीस टक्क्यांनी वाढली असून त्यांचा जगात श्रीमंती मध्ये चौथा क्रमांक पटकावला आहे. सर्वसामान्य जनता त्यांचे प्रश्न घेऊन शासन प्रशासनाच्या दरबारात गेली असता त्यांच्यावर दडपशाही केला जात आहे. वेगवेगळ्या कलमाखाली गुन्हे नोंदवून दडपशाही करत आहे.शेतकरी त्यांच्या प्रश्नासाठी आवाज उठुन रस्त्यावर येतात तेव्हा त्यांच्यावर लाठ्यांचा वर्षाव करून आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ४४ कामगार कायदे मोडीत काढून ४ कोड मध्ये रूपांतरित करून कामगारांचे हक्क हिरावून घेतल्या जात आहेत. महिला,दलित, आदिवासींवरील अत्याचारात अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. मोदी सरकारच्या ह्या जनविरोधी कारभाराचा तीव्र निषेध करण्यात
येत आहे. १४ सप्टेबर २०२० रोजी लोकसभेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी गावपातळी पातळीपासून
ते संसदे पर्यंत आंदोलन करीत आहोत. शेतकरीविरोधी तीन अध्यादेश कोरोना काळाचा फायदा घेऊन मार्केट कमिटीयांचे अधिकार कार्पोरेट कंपन्याना अध्यादेश काढुन बहाल करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या सल्ल्यासाठी या नावावर हा आदेश घेण्यात आला असला तरी स्वत: शेतकरी स्वता:चा माल घेवुन विक्री करण्यासाठी ना शहरात जाईल ना आंतरराष्ट्रीय बाजारात जाईल.दहा लाख कोटी रुपये कोल्ड स्टोअर्ससाठी अनुदान ही कारिटस कंपन्याच मिळाले, नाव फक्त शेतकऱ्यांना जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीतुन काही शेती माल वगळलेल्याचे सांगुन
हमीभाव नाकारण्याचे षडयंत्र या सरकारने अध्यादेश काढून करण्याचे ठरवले आहे. कंत्राटी शेतीला
प्रोत्साहन मिळाल्याने सर्व सामान्य शेतकरी विरोधी हा अध्यादेश असल्याने ताबडतोब मागे घेण्याची गरज आहे. देशाची अर्थव्यवस्था चिंताजनक आहे. लोकशाही अधिकारावर गदा आणून, जनविरोधी धोरणे कायदेशीर करण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. कोरोना महामारीच्या परिस्थितीचा मोदी सरकार गैरफायदा घेत आहे. अशा जनविरोधी कारभाराविरुद्ध निषेध दिन पाळण्यात येत आहे.
प्रमुख मागण्याः (१) कोरोना काळात शेती आणि शेतकरी विरोधात ३/६/२०२० रोजी काढलेले
अध्यादेश कृषी संवर्धन, वाणिज्य व व्यापार संवर्धन आणि सुविधा अध्यादेश 2020, हमीभाव करार कृषी सेवा अध्यादेश 2020, जीवनावश्यक वस्तू कायदा दुरुस्ती 2020 हे अध्यादेश ताबडतोब मागे घेण्यात यावे.
(२) रेल्वे, भारतीय जीवन विमा, भारत पेट्रोलियम व इतर सरकारी कंपन्यांचे व सेवांचे खाजगीकरण
ताबडतोब रद्द करा!
(3)शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती देण्यात यावी
(४) आयकर न भरणाऱ्या सर्व कुटुंबांना दरमहा ७५०० रुपये कोविड साठी प्रत्येक कुटुंबाला देण्यात यावेत (५)प्रत्येक कुटुंबाला प्रतिव्यक्ती दहा
किलो धान्य देण्यात यावे
(६)मनरेगा चे काम वर्षातून किमान दोनशे दिवस उपलब्ध करून देण्यात यावे
(७)डिझेल पेट्रोलची दरवाढ त्वरित मागे घ्या
(८) अन्नसुरक्षा कायद्याची सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत
हमी निर्माण करा
(९)शेतकरी शेतमजूर व कारागीर यांना दरमहा पाच हजार रुपये पेन्शन द्या
(१०) सोयाबीन, धान आणि इतर खरीप पिकांचे हमीभावात वाढ करा (११) आरोग्य कायद्याची केरळच्या पद्धतीने अंमलबजावणी करा
(१२) १४वर्षाखालील मुलांना मोफत शिक्षण द्या
(१३) लाक डाउन काळातील संपूर्ण
वीज बिल माफ करा.
(१४)लेखक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याविरुद्ध एन आय ए चा गैरवापर बंद करा, त्यांची तुरुंगातून ताबडतोब मुक्तता करा!
(१४) धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सद्भाव, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य,शांतता व सुव्यवस्था यांचे रक्षण करा!
(१५) न्यायपालिका, निवडणूक आयोग, व इतर स्वतंत्र सरकारी संस्थांचे अस्तित्व, स्वातंत्र्य अबाधित ठेवा त्यातील हस्तक्षेप बंद करा! वरील मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत मोदी सरकारला अवगत करून शेतकरी, शेतमजूर, कामगार,असंघटित कामगार व सर्वसामान्य
जनतेला न्याय द्यावा याकरिता निवेदन कॉ. नयन गायकवाड यांच्या नेतृत्वात कॉ. नयन गायकवाड़, कॉ. विद्याधर ढोरे, कॉ. रामभाऊ वानखडे, कॉ. कुरुमदास गायकवाड, कॉ. अशोक गावंडे, कॉ. विनायक काळे, कॉ. सुरेश गावंडे, कॉ. सचिन बंड, यानी सादर केले असे आपल्या प्रसिद्ध पत्रकाव्दारे कॉ. मदन जगताप यांनी कळविले आहे….!