हेही वाचा

शासकीय शिष्यवृत्ती योजनेमुळे ‘ओबीसीं’ च्या परदेशी शिक्षणाची स्वप्नपूर्ती

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी देशाचे ५१ वे सरन्यायाधीश म्हणून घेतली शपथ

तेल्हारा(विशाल नांदोकार)-
महाराष्ट्र शासनाकडून दहा वर्षे अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय व विद्यापिठामधे सहाय्यक प्राध्यापक भरती सुरळीत चालू नाही. त्यामुळे राज्यात जवळपास 12000 सहाय्यक प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. याचा राज्याच्या उच्च शिक्षणावर विपरीत परिणाम झाला असून उच्च शिक्षणाचा दर्जा खालावत चालला आहे. विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या व प्राध्यापकांची घटती संख्या हे व्यस्त प्रमाण शिक्षण क्षेत्रात नक्कीच शोभणीय नाही. तसेच महाराष्ट्र राज्यात उच्च शिक्षण घेणारे, संशोधन करून पिएचडी प्राप्त करणारे, नेट-सेट पाञता परीक्षा पास केलेले सुशिक्षित बेरोजगार यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. या उच्च शिक्षित तरुणांना उत्पन्नाचे कोणतेही साधन उपलब्ध नाही त्यामुळे हे तरुण मानसिक तणावाखाली जीवन जगत आहेत. त्यांचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जीवन अस्थिर बनले आहे…
यासाठी सरकारने प्राध्यापक भरती लवकर सुरू करावी व उच्च शिक्षित युवकांना न्याय द्यावा याकरीता नेट-सेट-पिएचडी धारक संघर्ष समितीने संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाच वेळी “तालुकास्तरीय मिशन निवेदन” हा कार्यक्रम घोषित केला.. त्याचाच एक भाग म्हणून मा. तहसिलदार तेल्हारा जिल्हा अकोला यांना निवेदन देतांना प्रा.स्वप्नील फोकमारे, प्रा.अभिनव फुंडकर, व प्रा.सचिन गव्हाळे,विशाल जळमकार दिसत आहेत.