वंचीत कडुन ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणी करणे संदर्भात उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत माननीय राष्ट्रपती यांना निवेदन

मूर्तिजापूर (सुमित सोनोने)— वंचित बहुजन आघाडी ,वंचित बहुजन महीला आघाडी,सम्यक विद्यार्थी आंदोलन मुर्तिजापुर तालुक्याच्या वतीने ओबीसी आरक्षणाच्या अमंलबजावणी करिता उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत मा.राष्ट्रपती महोदयांना निवेदन सादर करण्यात आले.सद्या देशांमध्ये ओबीसी समाजाला मंडळ आयोग कमिनी कमिशन नुसार दिलेल्या 27 टक्के आरक्षणाची उघडपणे पायमल्ली सुरू आहे त्याविरोधात आणि ओबीसीचे घटनादत्त आरक्षण वाचवण्यासाठी पक्षाच्यावतीने अँड. प्रकाश आंबेडकर यांचे नेतृत्वात पहिल्या टप्प्यात राज्यभर निवेदन देऊन सरकारला जागे करण्याची मोहीम सुरु केली आहे.
ओबीसींमध्ये सामाजिक व राजकीय मागासलेपणाचा प्रतिशोध घेण्यासाठी मानसिकता निर्माण करण्याचे कार्य करण्याबरोबरच जातीव्यवस्था उच्चवर्णीयांची सांस्कृतिक दहशतवादी हाच आमच्या मागासलेल्या अवस्थेला कारणीभूत असलेली जाणीव प्रथम मंडळ आयोग मुळे झाली 1978 सालच्या म्हणजे डिसेंबरच्या महिन्यात तत्कालीन जनता दलाच्या मोराची देसाई सरकारने भारतातील सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर मागास राहिलेल्या जाती आणि जमातीच्या अध्ययन आणि त्यांचे वर्गीकृत विश्लेषण करण्यासाठी 6 सदस्य आयोग नेमला प्रस्तुत आयोगाचे नेतृत्वाची धुरा तात्कालीन समाजवादी विचारवंत आणि खासदार बिंदेश्वरी प्रसाद मंडळ यांच्या खांद्यावर सोपवण्यात आली पुढे हाच आयोग आणि त्यांच्या शिफारसी या अनुक्रमे मंडळ कमिशन आणि मंडळ रिपोर्ट म्हणून कार्यरत कायम चर्चेत राहिली मागासवर्गीयांच्या ओबीसीच्या इतर रक्षणार्थ असलेल्या आयोगाने 1980 मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता . बी.पी मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आयोगाने इतर मागास समाज याची यादी तयार करण्यासाठी सामाजिक शिक्षण व आर्थिक या प्रश्नावर 11 मुद्द्याची बिंदुवली तयार केली होती .आयोगाच्या हिंदूधर्मीय याबरोबर इतर धर्मातील मागास की ज्याचा परंपरागत व्यवसाय हा हिंदूधर्मीय सारखाच आहे अशा काही विचार केला हा आधार घेऊन आयोगाने 3743 जातींना मागास गटांत प्रविष्ट केले अशा जातीची एकूण लोकसंख्या 52 टक्के होती कालेकर कालेलकर आयोगाच्या प्रस्तुत केलेले केलेले प्रमाण 32% राष्ट्रीय नमुना कृष्ण दिलेले प्रमाण 40 टक्के होती मंडळ आयोगाच्या ब्राह्मणवाद्यांनी व त्यांच्या समर्थकांनी मुद्दामच वादग्रस्त बनली होती व्ही. पी. सिंग सरकारने 1990 मध्ये मंडल आयोग लागू करण्याची घोषणा केली त्यात ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद होती हे प्रमाण सर्वोच्च न्यायालयाने 1963 मध्ये बालाजी केस संदर्भात आरक्षणाचे प्रमाण हे 50 टक्केपेक्षा जास्त असता कामा नये. त्यांनी वयाच्या मर्यादेला सर्वोच्च न्यायालयाने 1963 मध्ये बालाजी केस संदर्भात आरक्षणाचे एकूण प्रमाण हे 50 टक्के पेक्षा जास्त असता कामा नाही यांनी वयाच्या मला दिला अनुसरून होते परंतु देशात 52 टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण हे तुटपुंजे होते. तथापि देशांमध्ये ओबीसी समाजाला मंडल कमिशन नुसार दिलेल्या हक्काच्या 27 टक्के आरक्षणाची उघडपणे पायमल्ली सुरू आहे केंद्रातील मोदी सरकारने ओबीसीच्या हक्काचे आरक्षण मेडिकल कॉलेजचे प्रवेश परीक्षेमध्ये पूर्णपणे लावले आहे असे उघड झाले आहे .भारत सरकारने अनुसूचित जमाती व जमाती आयोगाप्रमाणे 340 व्या कलमानुसार राष्ट्रीय मागास आयोगाची स्थापना केली आहे म्हणजे एक प्रकारचे न्याय न्याय आहे त्यांची भूमिका शेवटची असते .दिनांक ७-८-२०२० रोजी उपविभागीय अधिकारी मुर्तीजापुर यांच्यामार्फत माननीय महोदय राष्ट्रपती यांना ओबीसी आरक्षण बाबत निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे तालुका अध्यक्ष संजय नाईक, शहर अध्यक्ष तसवर खान, संजय तायडे, वंचीतचे महासचिव सचिन दिवनाले, पंडीत वाघमारे, पं. सदस्य नुकुल काटे, योगिताताई वानखडे, नगरसेवक रवी इंगळे, नगरसेवक मोहन वसुकार , नगरसेवक वैभव यादव, नगरसेवक शेख ईम्रान शेख खलील, जिवन ढोकने, रंजित सिरसाट,महेंद्र तायडे युवक आघाडी ता. प्रसिद्धी प्रमुख सम्यक विद्यार्थी आंदोलन माजी प्रसिद्धी प्रमुख, मनोज तायडे, हर्षदा डोंगरे, बुद्ध भुषन आटोटे,सागर पंडीत,सुरेश फुलमाळी,अतुल नवघरे, निवेदन देतांना इं वंचीतचे कार्यकर्ते उपस्थीत होते.