अकोला : राज्य शासनाने प्लास्टीक तसेच थर्माकॉल बंदीचा निर्णय घेतल्यानंतरही राज्यात सर्वत्र खुलेआमपणे प्लास्टीक पिशव्या व त्यापासून तयार होणाºया वस्तूंचा वापर सुरु आहे. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांचे विघटन होत नसल्याची जाणीव असताना सुध्दा प्लास्टीक पिशव्यांचे धडाक्यात उत्पादन व विक्री केली जात आहे. संबंधित व्यावसायीकांच्या कारखान्यांवर धाडी घालून त्यांच्या मुसक्या आवळण्याचे सोडून पर्यावरण विभागाने प्लास्टीक व थर्माकॉलच्या मुद्यावर जनजागृती करण्याचा सोयीस्कर पर्याय निवडला असून प्रदूषण नियंत्रण मंडळासाठी १० कोटी रुपयांच्या अनुदानाची तरतूद करण्यात केली आहे.
प्लास्टीक व थर्माकॉलपासून तयार होणाºया विविध प्रकारच्या वस्तू व त्यांच्या वापरामुळे पर्यावरणाची प्रचंड हानी होत आहे. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टीक पिशव्यांचे विघटन होत नसल्याने विविध समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शहरांमधील सर्व्हीस लाईन, सार्वजनिक जागा, नाल्या, गटारे आदी ठिकाणी प्लास्टीक पिशव्यांचा खच साचल्याचे दिसून येते. नाले-गटारांमधील घाण पाणी वाहून जाण्यासाठी प्लास्टीक पिशव्या आडकाठी ठरत आहेत. उघड्यावर साचलेल्या प्लास्टीक पिशव्यांमधील खाद्यपदार्थ खाल्ल्याने मोकाट जनावरांना मृत्यूला सामोरे जावे लागत आहे. एकूणच प्लास्टीक व थर्माकॉलच्या वापरामुळे पर्यावरणाची हानी होत असून कचºयाची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. ही बाब ध्यानात घेता शासनाने जून २०१८ मध्ये प्लास्टीक पासून तयार होणाºया विविध वस्तूंसह पिशव्यांच्या वापरावर बंदी आणन्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच उत्पादने करणाºया कारखान्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण विभाग, जिल्हाधिकारी तसेच महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले होते.
कारवाईला खो; दुकानदारी जोरात
शासनाने प्लास्टीक पिशव्यांचे उत्पादन, विक्री व वापर करणाºया व्यावसायीकांवर पहिल्यांदा पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद केली आहे. दुसºयांदा १० हजार रुपये आणि तीसºयांदा वापर करताना आढळल्यास २५ हजार रुपये दंड आणि तीन महिन्यांचा कारावास अशी तरतूद केली. महापालिका वगळता प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण विभाग, जिल्हा प्रशासनाने कारवाईला ‘खो’दिला असून पडद्याआडून दुकानदारी सुरु असल्याची माहिती आहे.
