ओबीसी आरक्षणाची पायमल्ली सुरू असल्याच्या विरोधात पातुर तहसीलदारांना वंचित चे निवेदन

पातूर (सुनिल गाडगे)- देशामध्ये ओबीसी समाजाला मंडल कमीशननुसार दिलेल्या हक्काच्या २७ टक्के आरक्षणाची उघडपणे पायमल्ली सुरु आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने ओबीसींच्या हक्काचे आरक्षण मेडीकल कॉलेजांच्या प्रवेश प्रक्रियेमधे पूर्ण पणे डावलले आहे असे उघडकीस आले आहे. भारत सरकारने अनु.जाती व जमाती आयोगाप्रमाणे ३४० व्या कलमानुसार “राष्ट्रीय मागास आयोगाची स्थापना केली आहे. हा आयोग म्हणजे एक प्रकारे न्यायालयच असते. जातीनिवडी मध्ये त्याची भूमिका ही शेवटची असते. १९३१ साली ब्रिटीश सरकारने दूरदृष्टी दाखवीत जातीनिहाय जनगणना केली. परंतु स्वातंत्र्यानंतर मागास जातींची नेमकी टक्केवारी किती हे माहिती होण्यासाठी जातीगत जनगणनेची गरज आहे. परंतु सरकार ते जातीय जनगणना करू इच्छित नाही. देशांतर्गत दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेत जातीचे दोन किंवा तीन रकाने ठेवण्यास सरकार का घाबरते हा एक गंभीर प्रश्न आहे.
जातीनिहाय राष्ट्रीय जणगननेशिवाय जातीनिहाय आरक्षण हे १९३१ च्या जनगणनेच्या आधारावर लागू करने हे गैरलागू असून ते उच्च जातीचे षडयंत्र आहे. राष्ट्रीय मागास आयोगाने ओबीसीच्या यादी मध्ये कोणत्या जातीचा समावेश करावा यासाठी नीती निर्धारित केली आहे. जातीची निवडप्रक्रिया ही कठोर परीक्षणाची असली पाहिजे. अनेक जात समूहांनी आयोगासमोर आमच्या जाती “भागास असल्याचा दावा केला. आतापर्यंत अर्ज केलेल्या
११२३ जातीपैकी ६७५ जातीना ओबीसीच्या मध्यवर्ती सूचित समाविष्ठ करण्यात आले तर ४४८ जातीचे अर्ज फेटाळण्यात आले.ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बॅकवर्ड क्लासेस कर्मचारी कल्याण संघटनने(एआयओबीसी) आरोग्य मंत्रालयाकडे दिलेल्या तक्रारीत नमूद केले आहे की, २०१७ पासून १० हजारपेक्षा अधिक ओबीसी उमेदवारांना मेडिकलच्या पदवीधर व पदव्युत्तर स्तरातील अभ्यास क्रमामधे प्रवेश
प्रक्रियेतील आरक्षण नाकारण्यात आले आहे. या जागा अर्थातच खुल्या गटातील उच्चजातीय विद्यार्थ्यांकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. केंद्रिय पातळीवरून अखिल भारतीय वैद्यकीय काऊन्सिल द्वारा देशातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश देण्याची प्रक्रिया होते. या प्रवेश प्रक्रियेत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात असणाऱ्या वैद्यकीय संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू न केल्याचा हा परिणाम आहे. सरकारच्या या आरक्षण विरोधी, निती
विरोधात काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, न्यायालयाने त्यावर निर्णय देतांना आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नसल्याचा निर्वाळा दिला. ओबीसी आरक्षणाची होणारी पायमल्ली पाहता केंद्र सरकारचे त्याला उघड समर्थन दिसते आहे. केंद्रातील मोदी सरकारचे हे ओबीसी आरक्षण विरोधी षडयंत्र देशातील जनतेपुढे आले आहे. देशात आरएसएसप्रणित भाजपाचे सरकार आल्यापासून आरक्षणाची पायमल्ली सर्रासपणे होतेय.
त्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडी पातूर तालुक्याचा वतीने तहसीलदार पातूर यांना निवेदन देण्यात आले.यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे तालुकाध्यक्ष निर्भय पोहरे, जि. प. सदस्य सुनिल फाटकर, पं.स.सदस्य रेखाताई इंगोले,राणा दाबेराव, अर्जुन टप्पे, चरणकुमार चव्हाण आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.अशी माहिती ता.प्रसिद्धी प्रमुख स्वप्निल सुरवाडे यांनी दिली.