अकोला,दि.२२– ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपालिका, जिल्हा परिषद या सारख्या संस्थांना दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यासाठी पाच टक्के निधी दिला जातो. हा निधी खर्च न करुन पात्र दिव्यांग लाभार्थ्यांना लाभापासून वंचित ठेवणाऱ्यांवर कारवाई करा व तसा अहवाल १५ दिवसांत सादर करा, असे निर्देश राज्याचे जलसंपदा व लाभ क्षेत्रविकास,शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण, कामगार राज्यमंत्री तथा अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी आज दिले.
दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना पाच टक्के निधी हा खर्च करुन वैयक्तिक लाभ देऊन दिव्यांगांचे जीवनमान उंचावता येते व त्यांचे परावलंबित्व कमी करता येते. या निधीच्या खर्चाबाबत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री ना. बच्चू कडू यांनी आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा पोलीस अधिक्षक जी.श्रीधर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटीयार, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे सर्व तहसिलदार, न. पा मुख्याधिकारी, गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी निर्देश देण्यात आले की, जिल्ह्यात संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत जे पात्र लाभार्थी आहेत, त्यातील सर्व दिव्यांग, विधवा, निराधार, दुर्धर आजारग्रस्त यांना अंत्योदय योजनेत समाविष्ट करुन त्या योजनेचा लाभ द्यावा. तसेच दिव्यांग कल्याण निधी खर्च न केल्याबाबत सर्व संबंधितांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश ना. कडू यांनी दिले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटीयार यांनी याबाबतचा आढावा घेऊन संबंधितांवर कारवाई करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
