अकोला दि. ११ – वाशीम जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील राजुरा येथील अढाव बंधू कडून समाज कल्याण विभागाने ४. ४५ हे.आर. जमीन विकत घेतली होती. सदर जमीन सेवा सहकारी सोसायटी राजुरा कडे गहाण आहे.ह्याची शहानिशा न करता ही जमीन दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजनेत अनुसूचित जातीच्या तीन लाभार्थ्यांना प्रत्येकी १. ४५ हे. आर. वाटप करण्याचा आदेश तत्कालीन जिल्हाधिका-यांनी २०१८ साली पारित केला.सात बारा वर देखील महाराष्ट्र शासन व लाभार्थीची नोंद झाली आहे.परंतु ह्या जमिनीवर साडेसहा लाखाचा बोझा असल्याने लाभार्थीना कुठलीही बँक कर्ज देत नाही.शिवाय समाज कल्याण अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क केला असता चोंडकर नावाचे अधिकारी बोझा असलेली जमीन तुम्ही कशी घेतली असा, प्रश्न विचारत असल्याने लाभार्थी हवालदिल झाले आहेत.समाज कल्याण विभागाने केलेल्या फसवणुकी विरोधात वंचित बहुजन आघाडीने मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय विभागाकडे तक्रार दाखल केली आहे सदर शेत जमिनीवरील बोझा नील करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केली आहे.
दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण वन स्वाभिमान योजनेतून दारिद्यरेषे खालील अनुसूचित जाती, नवबौद्ध भूमिहीन शेतमजुर कुटुंबाला कायम स्वरूपी उत्पनाचे साधन म्हणून ४ एकर कोरडवाहू किंवा २ एकर बागायती जमीन वाटप केली जाते. ५० टक्के अनुदान व ५० टक्के कर्ज अश्या रीतीने जमीनीचे वाटप असते. २०१८ साली वाशीम जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील राजुरा येथील धन्यकुमार अढाव, माणिकराव अढाव व किशोरकुमार अढाव बंधूची सामायिक ४. ४५ हे.आर. जमीन समाज कल्याण विभागाने विकत घेतली होती.राजुरा शेतशिवारातील शेतीचा सर्व्हे क्र. ८८ आहे.खरेदी करताना सदर जमीन सेवा सहकारी सोसायटी राजुरा कडे गहाण होती.त्यावर दोन लाख दहा हजार कर्ज काढून शेतजमीन सोसायटी कडे घाण ठेवण्यात आली होती.ही माहिती अढाव ह्यांनी खरेदी देताना लपवून ठेवली होती.समाज कल्याण विभागाच्या अधिका-यांनी देखील कुठलीही शहानिशा न करता सदर जमीन दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजनेत अनुसूचित जातीच्या तीन लाभार्थ्यांना वाटप करण्यासाठी खरेदी केली.खरेदी केलेल्या जमिनीची किंमत प्रत्येक लाभार्थ्यासाठी नऊ लाख बारा हजार दोनशे पन्नास अशी आकारण्यात आली.त्यानुसार चार लाख छप्पन हजार एकशे पंचवीस रुपये कर्ज आणि तेवढ्याच रकमेचे अनुदान सदर लाभार्थीना मंजूर करण्यात आले.संतोष महादेव रणबावळे, आशा भगवान खरात व पार्वती कैलास खंडारे ह्या तीन लाभार्थीना प्रत्येकी १. ४५ हे. आर. जमीनीचे वाटप तत्कालीन जिल्हाधिका-यांनी ६/४/ २०१८ साली केले.त्याच आदेशानुसार तहसीलदार मालेगांव ह्यांनी सात बारा वर देखील महाराष्ट्र शासन व लाभार्थीची नोंद घ्यावी असे नमूद आहे.त्यानुसार मा. राज्यपाल ह्यांचे वतीने अनंत मुसळे विशेष अधिकारी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण विभाग वाशीम आणि तिन्ही लाभार्थीची भोगवटदार म्हणून सातबारा वर नोंद केली. तसा फेरफार आणि ताबा पावती करून देण्यात आली.
गेली दोन वर्षे तिन्ही लाभार्थी त्यांना दिलेल्या शेतीची वहिती करीत आहेत.आपल्याला मिळालेल्या शेतीवर कर्ज काढण्यासाठी त्यांनी जेव्हा सेवा सहकारी सोसायटी आणि बँकांशी संपर्क साधला तेव्हा त्यांना सदर जमिनीवर साडेसहा लाखाचा बोझा असल्याची धक्कादायक बाब माहिती झाली.ह्या जमीनीवर बोझा असल्याने लाभार्थीना कुठलीही बँक कर्ज देत नाही.शिवाय समाज कल्याण अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क केला असता चोंडकर नावाचे अधिकारी बोझा असलेली जमीन तुम्ही कशी घेतली असा,प्रतिप्रश्न लाभार्थीना विचारला.आम्ही अढाव ह्यांचा सहा लाखाचा धनादेश रोखला आहे परंतु सदर धनादेश कार्यालयात सापडत नसल्याचे बेजबाबदार उत्तर लाभार्थीना देण्यात आले आहे.गहाण असलेली शेतीची खरेदी समाज कल्याण विभागाने केली आहे.जिल्हाधिकारी ह्यांचे निवड समितीने ही जमीन लाभार्थ्यांना वाटप केली आहे.खरेदी व्यवहारात शासकिय व महसूल यंत्रणा असताना अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांची व शासनाची फसवणूक करणारा जमीन खरेदीचा व्यवहार करण्यात आला आहे.हे प्रकरण गंभीर असल्याने वंचित बहुजन आघाडी ने मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, अमरावती विभागीय सामाजिक न्याय विभागाचे सहआयुक्त विजय साळवे ह्यांचे कडे तक्रार दाखल केली आहे.तिन्ही लाभार्थी शेतक-याचे शेतीवरील साडेसहा लाखाचा बोझा तात्काळ नील करण्यात यावा तसेच ह्या खरेदी गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या शेत मालक आणि समाज कल्याण विभागाच्या अधिकारी कर्मचारी व तत्कालीन जिल्हाधिकारी ह्यांचे सोबत निवड समिती वर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडी प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केली आहे.
