अकोला दि. ९ – केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात सीबीएसईने नववी ते बारावीपर्यंतच्या वर्गासाठी २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाचा अभ्यासक्रम ३० टक्क्यांपर्यंत कमी करताना अभ्यासाच्या गाभ्याला धक्का लावला जाणार नाही, असेही सांगीतले होते, प्रत्यक्षात हा निर्णय घेताना मात्र सीबीएसईने राष्ट्रीयत्व, धर्मनिरपेक्षता व नागरिकत्व या विषयांवरील धडे अभ्यासक्रमातून वगळून भारतीय लोकशाहीच्या मूळ गाभ्याला नख लावले आहे हा उघड उघड राष्ट्रद्रोह असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ते राजेंद्र पातोडे ह्यांनी दिली आहे.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात सीबीएसई बोर्डाने यंदा अभ्यासक्रमात ३० टक्के पर्यंत कपात केली आहे. ही कपात करताना जे विद्यार्थी पुढील वर्षी सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षा देणार आहेत, त्यांना धर्मनिरपेक्षता, नागरिकत्व, राष्ट्रीयता, डिमॉनेटायझेशन आणि लोकशाही हक्क या विषयांसह इतर अनेक विषय यंदाच्या वर्षाकरिता अभ्यासक्रमातून वगळले आहेत.या विषयांवरील प्रश्न अंतर्गत मूल्यमापन किंवा वार्षिक परीक्षेला येणार नाहीत.अद्ययावत अभ्यासक्रमानुसार दहावी इयत्तेसाठी लोकशाही आणि वैविध्यता, लिंगभेद, धर्म आणि जात, प्रसिद्ध चळवळी आणि लोकशाहीसमोरील आव्हाने या विषयांशी संबंधित पाठ वगळ्ण्यात आले आहेत.अकरावीसाठी संघराज्यवाद, नागरिकत्व, राष्ट्रीयत्व, धर्मनिरपेक्षता आणि भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा विकास हे विषय अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्यात आले आहेत. इंग्रजी विषयात लेटर टू एडिटर, जॉब अॅप्लिकेशन लेटर सारखे विषय वगळण्यात येणार आहेत.बारावीसाठी विद्यार्थ्यांना भारताचे परराष्ट्र संबंध हा विषय यंदापुरता वगळण्यात आला आहे.पाकिस्तान, म्यानमार, बांगलादेश, श्रीलंका आणि नेपाळ या देशांशी भारताचे संबंध, भारताच्या आर्थिक विकासाचे बदलते स्वरुप, भारतातील सामाजिक चळवळी आणि डिमॉनिटायझेशन हे विषय वगळले आहेत.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचा ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने विवेकबुद्धीने हा अभ्यासक्रम कमी केला आहे, मात्र त्याच्या गाभ्याला हात लावलेला नाही.तथापि हा निर्णय विवेकबुद्धीने नव्हे तर मनुवादी वृत्तीने घेण्यात आला असून हा संविधान विरोधी निर्णय आहे.देशाला पूर्वोत्तर राष्ट्र व नेपाळ चीन पाकिस्तान सह अनेक राष्ट्र उघड आवाहन देत आहेत.अश्यात विध्यार्थ्यांना राष्ट्र म्हणून संवैधानिक मूल्य आणि लोकशाहीला पूरक शिक्षण आवश्यक आहे.राष्ट्र प्रथम असा नारा देणा-या भाजप संघाचा कुटील अजेंडा राबविण्यासाठी हा निर्णय करण्यात आला आहे.लोकशाही आणि वैविध्यता, लिंगभेद, धर्म आणि जात, प्रसिद्ध चळवळी आणि लोकशाहीसमोरील आव्हाने,धर्मनिरपेक्षता,नागरिकत्व,राष्ट्रीयता,डिमॉनेटायझेशन आणि लोकशाही हक्क हे विषय सत्ताधा-याचे मनसुबे उधळून लावणारा आहे.त्या साठी जाणीवपूर्वक अशी कपात करण्यात आली आहे.हा निर्णय राष्ट्रद्रोहाचा असून केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ,केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे संबंधित अधिका-यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी देखील वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे.
