मुंबई, 25 नोव्हेंबर: महाराष्ट्रातील (Maharashtra) सत्ता संघर्षात सोमवारी दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना दुसऱ्या बाजूला मुंबईत राजकीय वातावरण तापले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी शपथ घेतल्यानंतर 48 तासांनी सोमवारी अचानक मंत्रालयात दाखल झाले. या दोन्ही नेत्यांनी आपआपल्या पदाचा कार्यभार देखील स्वीकारला. भापजने सरकार स्थापनेचा संदर्भात केलेल्या वेगवान हलचाली पाहून गेल्या 15 दिवसांपासून सरकार स्थापनेची चर्चा करणारे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष सक्रीय झाले आहेत. या तिन्ही पक्षांनी एकत्रपणे राजभवनात राज्यपालांची भेट घेत सत्ता स्थापनेचा दावा केला. आता प्रश्न हा उपस्थित केला जात आहे की, राज्यातील सत्ता स्थापनेच्या संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना सर्व राजकीय पक्ष इतके सक्रीय का झाले होते. यापैकी एकाही पक्षाने न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट का नाही पाहिली याचे उत्तर सत्ता संघर्षात दडले आहे.
राज्यात सकाळापासून सुरु झालेल्या वेगवान घडामोडी मागे एकच अर्थ दडला आहे तो म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आधी प्रत्येकाला आपली बाजू अधिक सक्षम करायची आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना पक्षभार स्वीकारून सर्वोच्च न्यायालयाला हे दाखवून द्यायचे आहे की, त्यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. जरी न्यायालयाने परिस्थिती जशी आहे तशी ठेवण्याचे आदेश दिले तरी फडणवीस आणि पवार त्यांचे काम करु शकतील.
दुसऱ्या बाजूला शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाआधीच राज्यपालांकडे सरकार स्थापनेचा दावा केला आहे. यामागे देखील विरोधकांचा हेतू स्वत:ची बाजू मजबूत करणे हाच होता. विरोधकांनी हा दावा केलाच नसता तर फडणवीस यांची नियुक्ती रद्द करून सत्ता स्थापनेची मागणी रद्द ठरली असती.
आता पुढे काय होणार?
सोमवारी कोर्टाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकूण घेतली. न्यायालयाने 24 तासांसाठी त्यांचा निर्णय राखून ठेवला आहे. मंगळवारी सकाळी 10.30 वाजता न्यायालय अंतिम निर्णय देणार आहे. न्यायालय विधानसभेचे अधिवेशन कधी बोलवाचे यासंदर्भात निर्णय देऊ शकतो. जर न्यायालयाने याबाबत निर्णय दिला नाही तर परंपरेनुसार गुरुवारी (28 नोव्हेंबर) किंवा शुक्रवारी (29 नोव्हेंबर ) रोजी विधानसभेचे सत्र बोलवावे लागू शकते. कारण राज्यपालांनी फडणवीस यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 30 नोव्हेंबरची मुदत दिली आहे. विधानसभेचे एक सत्र नव्या सदस्यांना शपथ देण्यासाठी आणि अध्यक्षांच्या निवडीसाठी जाईल. त्यानंतर सरकारला बहुमत चाचणीला सामोरे जावे लागेल.
