▪राष्ट्रपती राजवट जरी कालपासून संपूर्ण राज्यभर लागू करण्यात आली असली तरी सामान्य माणसांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि प्रशासकीय कामांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
▪राष्ट्रपती राजवट एखाद्या राज्यात लागू करण्यात आली की त्या राज्यातील विधिमंडळाचं कोणतंही काम चालत नाही. तसेच कुठलाही मंत्री विधिमंडळात नसतो.परंतु मंत्र्यांची सर्व कामं ही सचिव पातळीवर होतात.
▪ सचिव आणि महासचिव हे मंत्र्यांची सही लागणारी सर्व कामं राज्यपालांकडे घेऊन जातील आणि राज्यपालाच त्यावर निर्णय घेतील. त्यामुळे प्रशासनातील सगळी कामं जशी चालू होती तशीच चालू राहतील आणि सर्वसामान्यांना कुठल्याही समस्येला सामोरे जावे लागणार नाही. तसेच न्याय पालिकेचे कामसुद्धा जसे होते तसेच चालू राहील.
▪विशेष म्हणजे कुठलाही प्रकल्प किंवा निधी यामुळे थांबणार नाही.आणि सरकारी नोकर भरती, बढती आणि बदल्या देखील सचिव पातळीवर सुरु राहतील.मात्र नवीन नोकर भरती करायची की नाही यावर राज्यपालच निर्णय घेतील.
