अकोला (प्रतिनिधी)- शेतकरी संघटना भारतीय शेतकऱ्यांच्या वतीने अद्ययावत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान साठी सत्याग्रह करत आहे .या पाश्वभूमी वर संघटनेच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याशी खालील मुद्द्यावर चर्चा केली. या प्रसंगी शरद जोशी यांचा जन्मदिवस 3 सप्टेंबर कृषी तंत्रज्ञान दिवस म्हणून साजरा करावा अशी विनंती केली.
किसान सत्याग्रहाला दहा जून 2019 मध्ये सुरवात झाली. या सत्याग्रहाचा हेतू शेतकरयांना नवीन आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान याची अत्यंत निकड असल्याचे सरकारच्या लक्षात आणून देने हा होता. अकोली जहागीर तालुका अकोट जिल्हा अकोला येथील शेतकरी तसेच संघटनेचे मुख्य प्रवक्ते ललित पाटील बाहाळे यांनी दहा जून 2019 रोजी दोन एक्कर क्षेत्रात प्रतिबंधित कापूस पेरून सत्याग्रहाची सुरुवात केली. त्या नंतर महाराष्ट्र तील वेगवेगळ्या भागात सत्याग्रहात सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढे येऊन जाहीररीत्या प्रतिबंधित HT Bt कापसाची पेरणी केली. या किसान सत्याग्रहात दोन घटनांमध्ये निवडक शेतकऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले .या मध्ये अकोली जहागीर व अडगाव बु तालुका तेल्हारा जिल्हा अकोला येथे सहभागी झालेल्या हजारो शेतकाऱ्या पैकी एकूण सोळा लोकांवर महाराष्ट्र सरकार ने गंभीर गुन्हे दाखल केले.ग्रामीण भागात मजुरांचा तुटवडा जाणवत असतो. मजुरीचा खर्च आणि गरज कमी करून आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपली स्पर्धाक्षमता वाढवण्यासाठी शेतकरी धडपडत आहे. कापसाच्या एकूण उत्पादनात आज रोजी चाळीस टक्क्यांची वर मजुरीचाच खर्च आहे. म्हणून तणनाशक सहनशील BT कापसकडे शेतकरी आकर्षित होत आहेत.
2017 साली केंद्र सरकारच्या जैवतंत्रज्ञान विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्र, गुजरात ,आंध्रप्रदेश, आणि तेलगाणा येथील 15% क्षेत्रात प्रतिबंधित HT Bt कापसाची लागवड झाली होती. या वर्षी हे प्रमाण 25% च्या आसपास जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शेतकरी कायद्याला न जुमानता बोगस बियाण्यांचा धोका पत्करून HT Bt पेरत आहेत.नाव न उघड करण्याच्या अटी वरून एका वरिष्ठ शास्त्रज्ञाने माहिती दिल्यावरून असे समजते की वेगवेगळ्या राज्यातील वेगवेगळ्या शेतकऱ्यांच्या शेतातील सातारा हजार नामुन्याची तपासणी होऊन जवळपास कमी उत्पादक क्षमतेचे चोवीस वाण बाजारात उपलब्ध आहेत. ज्या सहा वाणामध्ये अधिकृत पणे HT Bt च्या चाचण्या घेण्यात आल्या होत्या ते वाण बंदी मुळे शेतकऱ्यांना उपलब्ध होऊ शकत नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांना 30%ते40% संभावित उत्पादनात घट सोसावी लागली आहे. GM तंत्रज्ञानावरील बंदी मुळे एकीकडे व्यापक रोजगार निर्माण होण्याचे संधी आपण गमावतो आहोत तर दुसरीकडे समाजकंटकांच्या हाती या क्षेत्रातील अर्थवेव्हार जातांना दिसतो आहे. एकीकडे हिंदुस्थानात कार्यक्षम होऊ शकणाऱ्या लोकसंख्येला वापरून डेमोग्राफीक डिव्हिडंट मिळवण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे या जनुकीय तंत्रज्ञानावर बंदी आणून डेमोग्राफीक डिझास्टर सोसावे लागणार आहे.हे शेती क्षेत्रामध्ये हे तंत्रज्ञान स्वीकारणे अपरिहार्य तर आहेच पण देशाच्या अर्थवेवस्थेचा विचार केल्यास हे तंत्रज्ञान स्वीकारल्या शिवाय पर्याय नाही. या पाश्र्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे पाच प्रस्ताव देण्यात आले.
1) सर्व नियामक चाचणी पूर्ण झालेल्या Bt वांगे वरील बंदी ताबाळतो उठवावी.RCGM आणि GEAC या दोन्ही संस्थानीं 2009 मधेच मनुष्य आणि प्राण्यांना तसेच पर्यावरणाला सुरक्षित असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. उलट किटनाशकांचे अवशेष नसल्याने इतर वांग्याच्या तुलनेत जास्त सुरक्षित आहे.भारतातील तपासणी अहवाल ग्राहय धरून 2013 मधेच बांगलादेशाने Bt वांग्यांना मान्यता दिली. आज तागायत मानव प्राणी व पर्यावरणावर कुठल्याही विपरीत परिणाम झाल्याची नोंद नाही.
2) GM मोहरीला मान्यता देण्याची प्रक्रिया जलद करण्यात यावी. मागील दहा वर्षे GM मोहरी ची तपासणी होऊन ती मानव शरीराला पोषक असून सुरक्षित असल्याचे सिद्ध झालेले आहे. खाद्य तेलाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी तसेच आयातीवरील खर्च कमी व्हावा या दृष्टीने तेल बियाण्यात जनुकीय तंत्रज्ञान विकसित करणे गरजेचे आहे. जापान सारख्या प्रगत देशात संकरित GM मोहरीपासून गाडलेल्या तेलाची फार मोठ्या प्रमाणात आयात केली जाते. हिंदुस्थानामध्ये तत्सम जैव तंत्रज्ञान वापरून मोहरी मधील तेलाचा दर्जा वाढवण्यात आलेला आहे .स्वयंम परागीभवन होणाऱ्या मोहरित जनुकीय तंत्रज्ञानाने अपेक्षित संकर शक्य करण्यात आलेले आहे.या तंत्रज्ञानाला राजकीय कारणांनी थांबवणे आत्मघात ठरेल.विशेष गुणात्मकता वा उत्पादन वाढ शक्य करणार हे तंत्रज्ञान देशातील बेरोजगारीची समस्या दूर करणारे ठरू शकते.
3) अनधिकृत बियाणे कोणीही प्रमाणित करत नसल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे. याला शासनाने घातलेली बंदी जबाबदार आहे.
4) कोणत्याही कारणासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या पिकांचा ताबा घेऊन पीक नष्ट केल्यास त्याला नुकसान भरपाई द्यावी.कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना पूर्व कल्पना देण्यात यावी .जेणेकरून आवश्यकते प्रमाणे कायदेशीर पर्याय शेतकऱ्यांना वापरता येतील .शेतकरी चुकीच्या अनउत्पादक प्रतिबंधात्मक नियंत्रण धोरणाचे बळी आहेत.त्यांच्या पीक निवडीच्या स्वातंत्र्याचा आदर केला जावा.
5) भारतातील तंत्रज्ञान नियंत्रक वेवस्थेची विशेष करून जनुकीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नियंत्रण वेवस्था सुलभ करण्यात यावी. नियंत्रकांनि फक्त जैव सुरक्षा पाहिली पाहिजे .जगातील अन्य देशातील अनुभव आणि त्यांच्या संशोधनातील निष्कर्ष नियंत्रण वेवस्थेने स्वीकारले पाहिजे .
6) कृषिमंत्रालयाने कापूस दर नियंत्रण किंवा त्यामधील रॉयल्टी ठरविण्याचे अधिकार सोडून द्यावे .बौद्धिक संपदा विकसित करणारा आणि बौद्धिक संपदा विकत घेऊ इच्छनारा यांच्या मधात बौद्धिक संपदेचा दर ठरत असताना सरकारने मध्ये पडू नये .बौद्धिक संपदा हक्काचा आदर आणि सन्मान केला तरच संशोधकांना नवं संशोधन करण्यास उत्तेजन मिळेल. हलके आणि बनावट बियाणे बियाणे विक्रेतांना दर नियंत्रण आदेशावर संधी मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानी चा धोका वाढला आहे.
यावर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक विचार करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते ललित पाटील बाहाळे यांनी सांगितले. शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळात ललित पाटील बाहाळे , शेतकरी संघटनेचे माजी अध्यक्ष गुणवंत पाटील हंगरगेकर, विजय नेव्हल ,सोशल मीडिया राज्य प्रमुख विलास ताथोड, नितीन देशमुख, श्रीकांत डहवार,अकोला जिल्हा माहिती व तंत्रज्ञान आघाडी चे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत कौठकर यांनी शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधित्व केले.
