अमरावती (प्रतिनिधी)– शासकीय कार्यालयांमध्ये खेटे घातल्याशिवाय काम होतच नाही, हा नेहमीचाच अनुभव. अनेकदा कर्मचारी, अधिकारी जेवायला गेले अाहेत, नंतर किंवा उद्या या… अशीही बोळवण केली जाते. दीड-दोन तासांनंतरही संबंधित अधिकारी जागेवर आल्याचा दिसत नाही. यामुळे अनेक वैतागलेल्या सर्वसामान्यांनी मायबाप शासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या. अखेर त्यावर राज्य सरकारने पाऊल उचलले आहे. शासनाने शासकीय कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या भोजनवेळ निश्चित करण्यासाठी आदेश काढला आहे. यामुळे आता दुपारच्या कार्यालयीन भोजनाची वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे सरकारी कार्यालयांतील ‘साहेब, जेवायला गेलेत’ हे वाक्य कमीच ऐकायला येईल अशी आशा आहे.
राज्य सरकारचा नियम
राज्य सरकारच्या ३१ ऑगस्ट १९८८ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांतील कामकाजाच्या वेळा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. कार्यालयीन वेळेत अर्धा तासाची भोजनाची सुट्टी असेल, ही बाबसुद्धाही त्यात स्पष्ट आहे. तसेच १८ सप्टेंबर २००१ च्या शासन परिपत्रकाद्वारे मंत्रालयीन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी दुपारी १ ते २ या वेळेत जास्तीत जास्त अर्धा तासाची वेळ जेवणासाठी असावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
यामुळे नागरिकांत होत होती ओरड
मंत्रालय वगळता इतर राज्य शासकीय कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी भोजनाची वेळ निश्चित नसल्यामुळे जनतेशी थेट संबध येणाऱ्या कार्यालयांमध्ये अनेकदा संबधित कर्मचारी जागेवर उपलब्ध होत नसल्याची ओरड होत होती. ही तर जेवणाची वेळ आहे, असे नागरिकांना सांगण्यात येते. विविध कार्यालयांमध्ये भोजनाची वेळ ही संबधित कार्यालयाच्या सोईनुसार ठरवली जाते.
आता अर्ध्या तासाचीच मिळणार सुटी
यापुढे सर्व राज्य शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दुपारी १ ते २ या वेळेतच जास्तीत जास्त अर्धा तास जेवणासाठी सुटी देण्याचे ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे आता शासकीय कार्यालयांमध्ये जेवणाची वेळ ही निश्चित राहणार, असे शासन आदेशावरून दिसून येते. मात्र प्रत्यक्षात किती कार्यालयांमध्ये शासन आदेशाचे काटेकोर पालन केले जाते, ही बाब पाहणे महत्वाची ठरणार आहे.
एकाच शाखेतील अधिकारी एकत्र जाणार नाहीत
एका तासातील अर्धा तास जेवणासाठी सुट्टी राहणार आहे. मात्र एकाच वेळी एकाच शाखेतील सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी भोजनासाठी जाऊ नये या बाबीकडे कार्यालय प्रमुखांनी लक्ष देऊन आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचेही शासन आदेशात नमूद केले आहे.
अधिक वाचा : पतीच्या पगारात पत्नीचा 30 टक्के हक्क,दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय
अकोला शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा.
अवर अकोला ला फेसबुक वर लाईक करा – www.facebook.com/OurAkolaMedia
अवर अकोला’च्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा – www.youtube.com/OurMediaNetworks
अवर अकोला ला ट्विटरवर फॉलो करा – https://twitter.com/ourakola
अवर अकोला ला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा – www.instagram.com/OurAkola
