अकोला (प्रतिनिधी) : सन 2019-20 करिता जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून शासनाने घालून दिलेल्या वित्तीय मर्यादेत 220 कोटी 68 लक्ष 58 हजार रूपयांचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सर्वसाधारण योजनेचा 121.92, अनुसूचित जाती उपयोजनेचा 83.95 व आदिवासी उपयोजनेसाठी 14.81 कोटी 58 हजार रूपयांचा त्यामध्ये समावेश आहे. या प्रारुप आराखडयाला पालकमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत आज मंजूरी प्रदान करण्यात आली.
त्याचप्रमाणे सन 2018-19 वर्षाच्या पुनर्विनीयोजन प्रस्तावालाही मान्यता देण्यात आली. समितीने प्रस्तावित केलेल्या आराखड्यामधून विकासाची व जनकल्याणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर व्हावीत, अशी अपेक्षा राज्याचे गृह राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी व्यक्त केली.
जिल्हयातील अंमलबजावणी यंत्रणांनी मागणी केल्यानुसार जिल्हयातील अतिरिक्त मागणी 254 कोटी 94 हजार रुपयांची असून वित्त मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या राज्यस्तरीय बैठकीच्या वेळी जिल्हयाचा अतिरिक्त मागणीचा ठराव मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असे पालकमंत्री यांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे आयोजन आज जिल्हा नियोजन भवन येथे करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी खासदार संजय धोत्रे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा संध्याताई वाघोडे, महापौर विजय अग्रवाल आमदार सवश्री गोपीकिशन बाजोरिया, रणधीर सावरकर, प्रकाश भारसाकळे, प्रभारी जिल्हाधिकारी नरेंद्र लोणकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास पगारे, मनपा आयुक्त संजय कापडणीस, जिल्हा नियोजन अधिकारी ज्ञानेश्वर आंबेकर आदींसह नियोजन समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
प्रारंभी प्रास्तविक प्रभारी जिल्हाधिकारी नरेंद्र लोणकर यांनी केले. त्यानंतर दि. 16 ऑगस्ट 2018 रोजी संपन्न झालेल्या नियोजन समितीच्या सभेतील इतिवृत्तातील अनुपालनावर चर्चा करण्यात आली. तसेच सन २०१८-१९ च्या जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी विकास उपयोजनेच्या पुनर्वियोजन प्रस्तावास यावेळी मान्यता देण्यात आली. तसेच आजपर्यंत झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून जनसुविधेच्या जास्तीत जास्त कामांना निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगून पालकमंत्री म्हणाले की, जिल्ह्यात पायाभूत सुविधा निर्मिती, रस्ते विकासाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून होणारे काम हे विहित कालावधीत पूर्ण होवून त्याचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून होणाऱ्या कामात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होता कामा नये, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
अनुपालनाच्या मुददयांवर यावेळी सविस्तर चर्चा झाली. सर्वसामान्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा जलदगतीने लाभ देण्याची सूचना करुन पालकमंत्री म्हणाले की, मोरगाव रस्त्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने चौकशी अहवाल सादर करावा. ग्रामपंचयात इमारतींसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या दुरुस्तीसाठीही निधी दिला जाईल. अमृत योजनेतंर्गत अकोला शहरामध्ये वापरण्यात येणाऱ्या पाईपबाबत तातडीने मनपाने प्राथमिक अहवाल सादर करण्याची सूचना त्यांनी केली.
अधिक वाचा : तेल्हारा तालूक्यातील युवासेना तालुका प्रमुख पदावरुन अनेक युवासेना पदाधीकार्याची नाराजी
अकोला शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा.
अवर अकोला ला फेसबुक वर लाईक करा – www.facebook.com/OurAkolaMedia
अवर अकोला’च्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा – www.youtube.com/OurMediaNetworks
अवर अकोला ला ट्विटरवर फॉलो करा – https://twitter.com/ourakola
अवर अकोला ला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा – www.instagram.com/OurAkola
