अकोला (शब्बीर खान) : महाराष्ट्राची वाटचाल स्वयंपूर्ततेकडे होत असून, त्यासाठी २५०० मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीचा प्रस्ताव आहे. दिवसभर शेतीला विद्युत पुरवठा करण्याचे प्रयोग सुरु आहेत. त्यानुसार मोहीम राबवण्यात येत आहे. कृषी पंपांच्या जोडण्याचे प्रमाण ४० हजारावरून १ लाख १० हजारापर्यंत पोहोचले आहे. पुढील दीड वर्षात सर्व कृषी पंपांचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यात येणार असल्याची माहिती महावितरण कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. चार वर्षाच्या काळात मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार ग्राहकांना उत्तम सेवा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले.
महावितरणच्या अकोला परिमंडळाचे मुख्यालय असलेल्या विद्युत भवन येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना विश्वास पाठक यांनी ऊर्जा विभागाच्या चार वर्षांतील कामगिरीचा लेखाजोखा मांडला. यावेळी अकोला परिमंडळाचे मुख्य अभियंता डॉ. मुरहरी केळे, ऊर्जामंत्र्यांचे माध्यम सल्लागार विवेक जोशी, अधीक्षक अभियंता पवनकुमार कछोट, उद्योजक कैलास खंडेलवाल, नागपूर प्रादेशिक कार्यालयाचे उपमुख्य जनसंपर्क अधिकारी योगेश विटनकर, जनसंपर्क अधिकारी विकास आढे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.वीज निर्मितीवर होणार खर्च कमी करण्यात येत आहे. त्याऐवजी वीज पारेषणावर भर देण्यात येत आहे. कोळसा निर्माण होणाऱ्या ठिकाणीच विजेचे उत्पादन वाढले आहे. परिणामी कोळशाच्या वाहतुकीवर होणाऱ्या खर्चात बचत होणार आहे. तुलनेत वीज पारेषणावर होणारा खर्च कमी आहे. त्यामुळे वीज निर्मितीवरील खर्च कमी होऊन वीज ग्राहकांना माफक दरात वीज पुरवठा करणे शक्य होईल, असेही पाठक म्हणाले.
ऊर्जामंत्र्यांच्या सूचनेनुसार पंचसूत्री राबविण्यात येत आहे. ग्राहकांना सुरळीत व माफक दरात वीजपुरवठा करण्यासाठी ऊर्जा स्वातंत्र्याच्या पंचसूत्रीची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मुबलक ऊर्जानिर्मिती, प्रभावी पारेषण, अखंडित ऊर्जा, हरीत ऊर्जा, लोकाभिमुख सेवा आदींचा पंचसुत्रीत समावेश करण्यात आला आहे. महावितरणतर्फे ‘गो-ग्रीन’ योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. विद्युुत देयकांच्या वितरणातील गोंधळ संपविणे, ग्राहकांच्या ई-मेलवर देयक पाठवणे, अशी ही योजना आहे. यासाठी नोंदणी करणाऱ्यांना देयकात सूट देणार आहे. वेळेवर देयक न मिळाल्यामुळे होणाऱ्या त्रासातूनही ग्राहकाची सुटका होईल, असे पाठक म्हणाले. राज्यातील कृषी, वाणिज्य व घरगुती ग्राहकांना अखंड व सुलभ वीज पुरवठा व्हावा, यासाठी महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या तिन्ही कंपन्यांच्या माध्यमातून ऊर्जा विभागाने गत चार वर्षांत केलेल्या प्रगतीचे गुणगान करतानाच, या तिन्ही कंपन्यांनी ग्राहकाभिमुखतेच्या दिशेने मोठी मजल मारली असली, तरी अजून बराच पल्ला गाठणे बाकी असल्याची प्रांजळ कबुलीही पाठक यांनी दिली. विश्वास पाठक पुढे म्हणाले, की महाराष्ट्र सरकारने शेतकNयांना सुलभ वीज पुरवठा करणे, वीज ग्राहकांना कमी दरात वीज पुरवठा करणे, राज्यातील दुर्गम भागातील गावांमध्ये वीज पुरवठा करणे यासह इतर उद्दिष्टे ठेवली होती. यासाठी विविध योजना राबविण्यात आल्या. या उद्दिष्टांपैकी बहुतांश उद्दिष्टे पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत; परंतु अजूनही सुधारणेला वाव आहे. राज्यात विजेची मागणी वाढत आहे. त्यानुसार सर्वत्र वीज पोहोचविण्यासाठी महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरणच्या माध्यमातून काम सुरू आहे. राज्यात गेल्या चार वर्षांत ८१ अति उच्च दाब उपकेंद्र उभारण्यात आली आहेत, तसेच सुमारे ६६७५ सर्किट किलोमीटरच्या पारेषण वाहिन्या कार्यान्वित करून पारेषण सक्षम करण्यात आल्याचे पाठक यांनी सांगितले.
विदर्भ-मराठवाड्यातील कृषी पंपांच्या प्रलंबित वीज जोडण्या देण्यासाठी गेल्या चार वर्षांत प्राधान्य देण्यात आले. यांतर्गत राज्यात सुमारे साडेचार लाख कृषी पंपांना वीज जोडण्या देण्यात आल्या. वीज गळती थांबविणे व कृषी पंपाला योग्य दाबाने वीज पुरवठा करण्यासाठी यापुढे उच्चदाब वीज वितरण प्रणालीद्वारे (एचव्हीडीएस) कृषी पंपांना वीज जोडणी देण्याचा निणऱ्य घेण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत मार्च २०१८ अखेरपर्यंत सुमारे अडीच लाख वीज जोडण्या देण्याचे नियोजित असल्याचे पाठक यांनी सांगितले.
अकोला शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा.
अवर अकोला ला फेसबुक वर लाईक करा – www.facebook.com/OurAkolaMedia
अवर अकोला’च्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा – www.youtube.com/OurMediaNetworks
अवर अकोला ला ट्विटरवर फॉलो करा – https://twitter.com/ourakola
अवर अकोला ला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा – www.instagram.com/OurAkola
