अकाेला – कीटकनाशक फवारणीतून िवषबाधेमुळे शेतमजूर मृत्युमुखी पडल्यास संबंधित शेतमालकावरच कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करणाऱ्या शासन परिपत्रकावर मंगळवारी झालेल्या जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेत वादळी चर्चा झाली. शेतकऱ्यांवर कारवाईचा निर्णय घेणाऱ्या राज्य सरकारचे डाेके ठिकाणावर अाहे काय, असा सवाल भारिप-बमसं सदस्य गाेपाल काेल्हे यांनी केला. राज्यात व केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपचे सदस्य मनाेहर हरणे यांनी परिपत्रकाची मागणी केली. यावर काेल्हे यांनी अाम्ही सर्व दस्तावेजाच्या अाधारेच बाेलताे असे म्हणत हरणे यांना माेबाईलवरच परिपत्रक दाखवले. अखेर परिपत्रक रद्द करण्याचा ठराव घेतला. याची नाेंद करण्याचा अादेश िज.प. अध्यक्षा संध्या वाघाेडे यांनी कर्मचाऱ्यांना दिला. हा ठराव शासनाला पाठवणार अाहे.
फवारणीतून िवषबाधेमुळे शेतमजूर मृत्युमुखी पडल्यानंतर कृषी विभागाकडून शेतमालकावरच कारवाईच्या हालचाली सुरु असल्यावर प्रथम ‘दिव्य मराठी’ने प्रकाशझाेत टाकला. फवारणीतून विषबाधा झाल्याबाबत १२ अाॅक्टाेबर २०१७ राेजी कृषी विभागाने परिपत्रक जारी केले हाेते. त्यानुसार शेतमजूर मृत्युमुखी पडल्याप्रकरणी संबंधित शेतमालकाला नोटीस बजावण्याची तयारी कृषी विभागाने सुरु केली. नोटीस स्वाक्षरीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवली. या परिपत्रकावर मंगळवारच्या जलव्यवस्थापन समिती सभेत सदस्य गाेपाल काेल्हेंनी टीका केली. शेतकरी अार्थिक संकटात असताना किटकशानक उत्पादक, विक्रेत्यांना माेकाट साेडून शेतकऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत असल्याचा अाराेप त्यांनी केला. चाेर साेडून सन्याशाला फाशी देण्याचा प्रकार अाहे, असा अाराेप करीत शासनाच्या धाेरणचा निषेधही केला. सभेला उपाध्यक्ष जमीर उल्ला खान पठाण, शिक्षण सभापती पुंडलीकराव अरबट, देवकाबाई पाताेंड, रेखा अंभारे, सरला मेश्राम यांच्यासह अधिकारी उपस्थित हाेते.
पिंजर पाणी पुरवठ्याच्या ६५ लाखाच्या कामातील अनियमितते प्रकरणी ८ दिवसात नाेटीस बजावण्यासह कारवाईचे अादेश अध्यक्षा संध्या वाघाेडे यांनी दिले. यासाठी ना ई-निविदा प्रक्रिया राबवली ना प्रशासकीय मंजुरी घेतली हाेती. पाणी पुरवठ्यासाठीच्या कामाची मूळ रक्कम १ काेटी ९९ लाख हाेती. मात्र गळतीसह इतरही कारणांने पाणी पाेहाेचत नव्हते. त्यामुळे पिंजर येथे खांबाेरा तलावातून पाणी पाेहाेचण्यासाठी पाइप लाईन व जलकुंभासह इतरही कामासाठी ६५ लाख जिल्हास्तरावरून मंजूर केले. मोजमाप पुस्तिकेत नाेंद न करताच देयक काढले. त्यामुळे हा प्रकार गंभीर असल्याचे पुंडलिकराव अरबट व गाेपाल काेल्हे म्हणाले.
दुरुस्तीचे कंत्राटदारामार्फत करण्याचा ठराव वेळेवर येणाऱ्या विषयांमुळे बारगळला. हा ठराव विषयसूचीमध्ये का नमूद केला नाही, असा सवाल सभापती पुंडलिकराव अरबट यांनी केला. त्यामुळे या ठरावावर पुढील सभेत चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात अाला. याबाबतच्या टिप्पणीनुसार याेजना चालवण्यासाठी ७५ कर्मचाऱ्यांची अावश्यकता असून सध्या केवळी ३३ कर्मचारीच अाहेत. ही याेजना खासगी यंत्रणेकडून चालवणे साेयीचे हाेईल. यासाठी ९५ लाख ६३ हजार ४०० रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात अाल्याचे टिप्पणीत नमूद करण्यात अाले हाेते.
अधिक वाचा : शासकीय योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘महालाभार्थी’ वेबपोर्टलची निर्मिती
अकोला शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा.
अवर अकोला ला फेसबुक वर लाईक करा – www.facebook.com/OurAkolaMedia
अवर अकोला’च्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा – www.youtube.com/OurMediaNetworks
अवर अकोला ला ट्विटरवर फॉलो करा – https://twitter.com/ourakola
अवर अकोला ला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा – www.instagram.com/OurAkola
