हिवरखेड (धिरज संतोष बजाज)-
म्हणायला शासन तुमच्या दारी… पण शेतकरी शेतमाल कसा आणेल घरी??? असा प्रश्न विचारत शेतकऱ्यांनी पांदण रस्त्यांची भीषण समस्या मांडून शासनाकडे त्याचे लक्ष वेधले.
तेल्हारा तालुक्यातील मोजके अपवाद वगळता कोणतेही पांदन रस्ते, जुने शिव दांड व गाळरस्ते सुस्थितीत नसून सर्व रस्ते मोडलेल्या अवस्थेत आहेत. (नाहिशे झाले आहे) त्यामुळे शेतकऱ्याला आपल्या शेतातील माल व्यवस्थीत आणता येत नाही. तो माल कसरत करून शेतातुन आणावा लागतो. त्यामध्ये शेतकऱ्यांचे अतोनात हाल होत आहेत. म्हणुन महाराष्ट्र सरकारने शेती रस्ते विधेयक पारित करावे. शेतकऱ्याला कमीत कमी खडीकरनाचे शेती रस्ते करून दयावेत. मोठया शेतकरी हा लहान शेतकऱ्याला सरकारी शेती रस्ता असल्या नंतरही जावु देत नाही. असे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्याकरीता रस्ते विधेयक आणणे योग्य आहे. शेतकऱ्यांमध्ये रस्ता विषयक वेगवेगळे भांडणे, तट्टे होतात व अशी बरेच शेत रस्त्याचे भांडणे कोर्टात प्रलंबीत पडलेले आहेत. त्यामुळे असंख्य शेतकऱ्यांना यांची झळ पोहचत आहे. जर महाराष्ट्र सरकारने शेती रस्ते दुरूस्ती विधेयक पास केले तर हजारो शेतकऱ्यांची होण्याऱ्या हालापासुन व नुकसानापासुन मुक्तता होईल. व उत्पन्नामध्ये वाढ होवुन आपल्या राज्यातील बळीराजा सुखी होईल. असे मनोगत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले.
हिवरखेड येथील शेतकऱ्यानी रस्त्या करीता उपोषन सुध्दा केले होते. तत्कालीन खासदार संजय धोत्रे अकोला व जिल्हाधिकारी अकोला यांच्याकडे २००५ ते २०१० या कालावधीमध्ये कित्येक वेळ निवेदने केली पण काहीही साध्य झाले नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
एकीकडे आपली सामाजिक बांधिलकी ओळखून मुंजा वाट आणि तळेगाव बेलखेड आणि इतर काही पांदन रस्त्यांची दुरावस्था पाहून हिवरखेड चे भूमिपुत्र, लोकजागर मंच चे संस्थापक अनिलभाऊ गावंडे यांनी पुढाकार घेवुन स्वखर्चातून आणि लोकसहभागातून त्या रस्त्याचे रूंदीकरण खडीकरण करून त्या शेतकऱ्यांना रस्ता करून न्याय मिळवुन दिला आहे.
परंतु दुसरीकडे निष्क्रिय लोकप्रतिनिधींच्या आणि शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे हिवरखेड- सौंदळा, हिवरखेड- उमरशेवडी, हिवरखेड-हिंगणी, हिवरखेड- खंडाळा, हिवरखेड- अडगाव, हिवरखेड-तळेगाव, झरी-कारला, कारला-उमर शेवडी, हिवरखेड-जुना मालठाणा, झरी-हिवरखेड शिवदांड तसेच तालुक्यातील अनेक शिवदांड व असे अनेक पांदन रस्ते लुप्त प्राय झाले असून ते रस्ते मोकळा श्वास कधी घेणार ??? असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत.
प्रतिक्रिया :-
पांदण रस्त्यांची समस्या अनेक तपांपासून तशीची तशीच आहे. यासाठी मी अनेक दशकांपासून लढा देत आहे. सन 2010 मध्ये आम्ही शेतकऱ्यांनी उपोषण सुद्धा केले परंतु शासनाला शेतकऱ्यांशी काहीही घेणे देणे नसून लोकप्रतिनिधींना फक्त शेतकऱ्यांची मते हवी आहेत. शासनाने जानेवारी महिन्यात परिपत्रक काढूनही त्याची कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नाही. पांदण रस्त्यांसाठी शासनाने तात्काळ कठोर कायदा करून त्याचे काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी.
जयदेव महादेवराव राऊत माजी होमगार्ड तथा अत्यल्प भूधारक शेतकरी हिवरखेड.
हिवरखेड उंबरशेवडी शेत रस्ता मधातून गहाळ झालेला आहे. यासाठी आज पावतो मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आमदार खासदार जिल्हाधिकारी तहसीलदार असा सर्वत्र सतत पाठपुरावा केला. परंतु शासनाला जाग येत नसून शहरी भागासाठी आठ पदरी रस्ते बनविण्यात येतात परंतु ग्रामीण भागात पांदण रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात हाल होत आहेत.
प्रकाश काशीराम तायडे, उमरशेवडी शेत शिवार.
प्रतिक्रिया:-
आतापर्यंत चौदा पांदन रस्ते मोकळे केले आहेत, ज्या ज्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी व मागणी येतील त्यानुसार महसूल विभाग, पोलीस विभाग, भूमी अभिलेख विभाग इत्यादी विभागाच्या संयुक्त सहभागातून निश्चित तारीख देऊन पांदन रस्त्यांचा प्रश्न निकाली काढण्यात येईल.
समाधान सोनावणे, तहसीलदार तेल्हारा.
