मुंबई : एकीकडे सत्ताधारी, विरोधक हे विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीत व्यस्त झालेले असताना राज्यातील हजारो तरुण तरुणींच्या सरकारी नोकरीच्या स्वप्नांवर मात्र पाणी फेरले जात आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने भरतीची अधिसूचना तब्बल ९ महिने उशिरा जारी केल्यामुळे जे पात्र असूनही आता वयोमर्यादा ओलांडल्याने त्यांना आता नोकरीची संधी मिळणार नाही अशी परीस्थिती तयार झाली आहे. वयोमर्यादा ओलांडल्याने ५० हजारहून उमेदवार अपात्र ठरणार की काय अशी अवस्था आहे. यामुळे वयोमर्यादा दोन वर्षांनी वाढवण्याची मागणी राज्यभरातील उमेदवारांकडून होत आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून जागा भरण्यासाठी काढण्यात आलेली अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यास काही महिन्यांचा विलंब झाल्याने हजारो उमेदवारांना पोलीस उपनिरीक्षक आणि इतर अराजपत्रित गट ब आणि गट क पदांसाठी आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याचा फटका सुमारे ५० ते ६० हजार उमेदवारांना बसला आहे. वयोमर्यादा संपल्याने अर्ज करू शकत नाहीत अशी अवस्था आहे. कोचिंग, अभ्यास, परीक्षा तयारी हे क्लासेस लावून केली असताना आता मयोमयदिमुळे अर्ज भरता येत नसल्याची पंचायत अनेकांची झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यात लागू असलेल्या आचारसंहितेमुळे एमपीएससीला उशीर झाला आहे. सर्वसाधारण गटातील उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा ३१ वर्षे, तर मागास प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ३४ वर्षे आणि खेळाडूंसाठी ३६ वर्षे ठेवण्यात आली आहे. १ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत वयाची गणना केली जात असल्याने, यापूर्वी पात्र ठरलेले अनेक उमेदवार आता परीक्षेच्या अधिसूचनेला उशिर झाल्यामुळे वयोमर्यादेच्या बाहेर गेले आहेत. ही अन्यायकारक अपात्रता टाळण्यासाठी वयोमयदित दोन वर्षांची वाढ मागणी राज्यभरातील उमेदवारांनी केली आहे. या वर्षी मर्यादित संख्येच्या पीएसआय रिक्त पदांबाबतही नाराजी व्यक्त केली आहे. केवळ २१६ पदे पीएसआयसाठी उपलब्ध करण्यात आली आहेत. जी गेल्या दशकातील सर्वात कमी आहे.
गट क मध्येही अशाप्रकारची पदे कमी करण्यात आली आहेत. ३९ उद्योग निरीक्षक, ४८२ कर सहाय्यक, ९ तांत्रिक सहाय्यक, १७ लिपिक आणि ७८६ लिपिक-टंकलेखक अशा अनेक पदांवर १,३३३ रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत. यामुळे अनेकांना याचा काहीच फायदा झालेला नाही, असेही अनेक उमेदवारांचे म्हणणे आहे.
