शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आज (दि. २) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सात प्रमुख योजनांना मंजुरी देण्यात आली या योजनांवर सरकार सुमारे 14,000 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या योजनांमध्ये रु. 2,817 कोटी डिजिटल कृषी मिशन आणि पीक विज्ञानासाठी रु. 3,979 कोटी योजनांचा समावेश आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर बोलताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्‍हणाले की, ” केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राला चालना देण्यार्‍या विविध उपक्रमांसाठी सुमारे 14,000 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. यामध्‍ये डिजिटल शेती, अन्न सुरक्षा, शिक्षण आणि शाश्वत शेतीवर लक्ष केंद्रित करणारे सात मोठे प्रकल्प मंजूर केले आहेत.”
डिजिटल कृषी मिशनसाठी 2,817 कोटी रुपये
डिजिटल कृषी मिशनसाठी 2,817 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या मिशनद्वारे कार्यक्षमता आणि उत्पादकता सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करणे अपेक्षित आहे. मंत्रिमंडळाने अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी पीक विज्ञानासाठी 3,979 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली. या उपक्रमाचा उद्देश पीक विज्ञानातील संशोधन आणि विकास वाढवणे, लोकसंख्येसाठी अन्नाची उत्तम उपलब्धता आणि पोषण सुनिश्चित करणे हा आहे.
कृषी शिक्षण 2,291 कोटी रुपयांची तरतूद
कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन आणि सामाजिक शास्त्रांच्या बळकटीकरणासाठी 2,291 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी देशभरातील कृषी शिक्षण आणि व्यवस्थापन कार्यक्रमांच्या विकासाला मदत करेल.
पशुधनासाठी 1,702 कोटी रुपये राखीव
पशुधनाचे आरोग्य आणि उत्पादकता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करून शाश्वत पशुधन आरोग्य आणि उत्पादनासाठी 1,702 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.
फलोत्पादनाच्या शाश्वत विकासासाठी 860 कोटी रुपये मंजूर
फलोत्पादनाच्या शाश्वत विकासासाठी मंत्रिमंडळाने 860 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या उपक्रमाचा उद्देश बागायती पिकांचे उत्पादन आणि गुणवत्ता वाढवणे, कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण वाढीस हातभार लावणे हे असेल.
कृषी विज्ञान केंद्रे (KVK) मजबूत करण्यासाठी 1,202 कोटी रुपये
कृषी विज्ञान केंद्रे (KVK) मजबूत करण्यासाठी 1,202 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, जे शेतकऱ्यांपर्यंत कृषी तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनासाठी आणखी 1,115 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून, कृषी उपक्रमांसाठी संसाधनांचा शाश्वत वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
