कोलकाता आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमधील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी आज (दि.२२ ) सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमाेर सुनावणी झाली. आज सीबीआयने आपला स्टेटस रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. या अहवालात सीबीआयने म्हटले आहे की, आरजी कार मेडिकल कॉलेज प्रकरणात पुराव्‍यांशी छेडछाड करण्यात आली होती. या संपूर्ण प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. दरम्‍यान, डॉक्टर कामावर परतले नाहीत तर सार्वजनिक आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा कशा चालतील? असा सवाल सरन्‍यायाधीशांनी केला.
प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न : सीबीआय
या प्रकरणी आज सीबीआयने आपला स्टेटस रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. या अहवालात सीबीआयने म्हटले आहे की, आरजी कार मेडिकल कॉलेज प्रकरणात पुराव्‍यांशी छेडछाड करण्यात आली होती. या संपूर्ण प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पीडितेवर अंत्‍यंसंस्‍कारानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आल्‍याबाबतही सीबीआयने आपल्या अहवालात प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच गुन्‍ह्या घडल्‍यानंतर पाचव्‍या दिवशी तपासाची सूत्रे दिले गेल्‍याचेही सीबीआयने नमूद केले आहे.
तर सार्वजनिक आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा कशा चालतील? : सरन्यायाधीश
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्‍हणाले की, डॉक्टरांसह आरोग्य सेवेशी संबंधितांनी आपल्या कामावर परत यावे. ते कर्तव्यावर परतले की न्यायालय अधिकाऱ्यांना त्यांच्याविरुद्ध कारवाई न करण्याबाबत सांगेल. डॉक्टर कामावर परतले नाहीत तर सार्वजनिक आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा कशा चालतील?, असा सवालही त्यांनी केला. सुनावणीदरम्यान एम्स नागपूरच्या निवासी डॉक्टरांनी सांगितले की, निषेधामुळे आता डॉक्टरांवर हल्ले होत आहेत. त्यांना परीक्षेला बसू दिले जात नाही. यावेळी सरन्‍यायाधीशांनी स्‍पष्‍ट केले की, “डॉक्टर ड्युटीवर असतील तर त्यांना गैरहजर मानले जाणार नाही. मात्र ते ड्युटीवर नसतील तर कायद्याचे पालन केले जाईल. त्यांना प्रथम कामावर परतण्यास सांगा. डॉक्टरांवर कोणीही प्रतिकूल कारवाई करणार नाही. त्यानंतर काही अडचण आली तर आमच्याकडे या, पण आधी त्यांना कामावर परत येऊ द्या.”
४८ किंवा ३६ तासांची ड्युटी चांगली नाही…
४८ किंवा ३६ तास ड्युटी करावी लागते. अशा स्थितीत होणाऱ्या अत्याचाराचा निषेध करता येईल अशा स्थितीत तुमची शारीरिक किंवा मानसिक स्थिती नाही, असे डॉक्‍टरांच्‍या वकिलांनी सांगितले. यावर सरन्यायाधीश म्‍हणाले की, “यासंदर्भात आम्हाला बरेच ईमेल मिळाले आहेत. डॉक्टरांवर खूप दबाव असल्‍याचे यामध्‍ये नमूद करण्यात आाले आहे. ४८ किंवा ३६ तासांची ड्युटी चांगली नाही.”
डॉक्टरनी कामावर परत यावे
आजच्या सुनावणीत अगदी सुरुवातीलाच डॉक्टरनी कामावर परत यावे, सार्वजनिक प्रशासन कसे चालवले जाईल, असा सवाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केला आहे. डॉक्‍टरच्‍या सुरक्षेसाठी आम्ही प्रतिनिधींना टास्क फोर्सचा भाग होण्यास सांगितले तर ते काम करणे अशक्य होते. नॅशनल टास्क फोर्स NTF मध्ये खूप वरिष्ठ महिला डॉक्टर आहेत, त्यांनी बराच काळ आरोग्य सेवेत काम केले आहे. प्रतिनिधींच्‍याल टास्क फोर्समध्‍ये सर्व प्रतिनिधींचे ऐकत असल्याची खात्री करेल. आम्ही आमच्या क्रमाने याची पुनरावृत्ती करू. आम्ही निवेदन जारी करू की निवासी डॉक्टरांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल, तुमच्‍या सूचना खूप महत्त्वाच्या आहेत, असेही सर्वोच्च न्‍यायालयाने स्‍पष्‍टकेले.
राज्य सरकार अशा प्रकारचे काम मी माझ्‍या कारकिर्दीत पाहिले नाही : न्‍या. पार्डीवाला
मृत डॉक्‍टरच्‍या मृतदेहाचे शवविच्छेदन कधी झाले?, असा सवाल यावेळी न्‍या. पार्डिवाला यांनी केला. गुन्हा केव्हा दाखल झाला याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. तपास पंचनामा कधी झाला ते सांगा? तपास, पंचनामा आणि शवविच्छेदनानंतर गुन्हा नोंदवण्यात आल्याचे आमच्याकडे आलेले अहवाल दाखवतात. तुम्ही शवविच्छेदन करायला सुरुवात करता, याचा अर्थ अनैसर्गिक मृत्यूची घटना आहे.हे अतिशय आश्चर्यकारक आहे, अनैसर्गिक नोंदणी करण्यापूर्वी शवविच्छेदन केले जाते. संबंधितांना जबाबदारीने निवेदने देण्यास सांगा आणि घाईघाईने कोणतेही विधान देऊ नका. सर्वप्रथम अनैसर्गिक मृत्यूचा अहवाल साडेदहा वाजता दाखल झाला हे खरे आहे का? हॉस्पिटलमधील असिस्टंट सुपरिटेंडंट नॉन-मेडिकल कोण आहेत, त्याचे वर्तनही अत्यंत संशयास्पद आहे. हे संपूर्ण प्रकरण राज्य सरकारने ज्‍या पद्धतीने हाताळले आहे असे मी माझ्‍या 30 वर्षांच्या कारकिर्दीत पाहिलेले नाही, अशा शब्‍दांमध्‍ये न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांनी पश्‍चिम बंगाल सरकारला फटकारले.
या प्रकरणाची सर्वोच्च न्‍यायालयाने स्‍वत:हून दखल घेतली होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवार, २० ऑगस्‍ट रोजी यावर सुनावणी झाली होती. यावेळी सीबीआयने सद्यस्थिती अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) तर पश्‍चिम बंगाल सरकारने आरजी कार हॉस्‍पिटलमध्‍ये झालेल्या तोडफोड तपासाचा अहवाल सादर करण्‍याचे आदेश सर्वोच्च न्‍यायालया दिले होते. या प्रकरणी पश्‍चिम बंगाल सरकारला जोरदार फटकारले होते.
