केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. मी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2024-25 साठी अर्थसंकल्प सादर करत आहे. भारतीयांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर विश्वास दाखवत त्यांना तिसर्‍या वेळी पुन्हा निवडून दिले. आमच्या धोरणांवर दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल जनतेचे ऋणी आहोत. सर्व भारतीय, त्यांचा धर्म, जात, लिंग आणि वंश कोणताही असो, त्यांची जीवन उद्दिष्टे आणि आकांक्षा ओळखून त्यांची सर्वांगीण प्रगती होईल, हे सुनिश्चित करण्याचा निर्धार केला आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षाही चांगल्या तर्‍हेने परिणाम दाखवत असली, तरी अद्याप ती अनिश्चिततेच्या विळख्यात आहे. मालमत्तांचे वाढलेले दर, राजकीय अनिश्चितता आणि दळणवळणातील अडथळ्यांमुळे विकासाची गती रोखण्याचा आणि महागाई वाढण्याचा धोका अजूनही कायम आहे.भारताचा महागाई निर्देशांक कमी स्तरावर, स्थिर आणि 4 टक्के उद्दिष्टाकडे जात आहे. सध्या एकूण महागाई निर्देशांक (बिगर-खाद्य, बिगर-इंधन) 3.1 टक्के आहे. बाजारात मालाचा पुरेसा पुरवठा होईल, या द़ृष्टीने पावले उचलली जात आहेत. अंतरिम अर्थसंकल्पात नमूद केल्याप्रमाणे आपल्याला गरीब, महिला, युवा आणि अन्नदाता (शेतकरी) यांच्यावर लक्ष केंद्रित करायचे आहे. अन्नदात्यांसाठी आम्ही महिनाभरापूर्वीच सर्व महत्त्वाच्या पिकांवर अधिक एमएसपी जाहीर करत, मूल्यांवर किमान 50 टक्के मार्जिन मिळेल याचे आश्वासनही पाळले आहे. आता संपूर्ण वर्षावर लक्ष केंद्रित करत या अर्थसंकल्पात आम्ही रोजगार, कौशल्य वृद्धी, एमएसएमई आणि मध्यमवर्गावर विशेष लक्ष केंद्रित करत आहोत. 4.1 कोटी युवकांसाठी पंतप्रधानांच्या 5 योजनांचे पॅकेज आणि रोजगार, कौशल्य वृद्धी आणि अन्य संधी जाहीर करताना मला आनंद होत आहे. दोन लाख कोटी रुपयांच्या या योजना 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी आहेत. या वर्षी मी शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्य वृद्धीसाठी 1.48 लाख कोटींची तरतूद केली आहे. विकसित भारताचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी तपशीलवार कार्यक्रम सादर करण्याचे आश्वासन अंतरिम अर्थसंकल्पात दिले होते. त्याला अनुसरून 9 प्राधान्यक्रमांद्वारे सर्वांना मोठ्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे ठरवले आहे.
प्राधान्य 1 : शेतीतील उत्पादन क्षमता
उत्पादनवाढ आणि प्रतिकूल हवामानातही टिकून राहतील अशा प्रजाती विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करणार्‍या कृषी संशोधनांवर सरकारचा भर राहील. अधिक उत्पादन देणार्‍या नव्या 109 आणि हवामानाशी जुळवून घेणार्‍या 32 शेती आणि बागायत पिकांच्या प्रजाती शेतकर्‍यांना लागवडीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येतील. पुढील दोन वर्षांत देशातील 1 कोटी शेतकरी नैसर्गिक शेती सुरू करतील. त्यासाठी त्यांना प्रमाणपत्र आणि बॉण्डिंगच्या रूपात मदत मिळेल. वैज्ञानिक संस्था आणि ग्रामपंचायतींद्वारे याची अंमलबजावणी होईल आणि गरजेप्रमाणे 10,000 बायो-इनपुट संसाधन केंद्रांची स्थापना करण्यात येईल. डाळी आणि तेलबियांत स्वयंपूर्णता आणण्यासाठी आम्ही त्यांचे उत्पादन, साठा आणि मार्केटिंग सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. तसेच भाज्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर क्लस्टर विकसित करण्यात येणार आहेत. शेतकरी उत्पादक संघटना, सहकारी संस्था आणि स्टार्टअप्सना भाजी पुरवठा साखळीसाठी प्रोत्साहन देत आहोत. याद्वारे भाज्या गोळा करणे, साठा करणे हे केले जाईल. शेतीसाठी राज्य सरकारांच्या मदतीने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची (डीपीआय) अंमलबजावणी येत्या 3 वर्षांत केली जाईल. यात शेतकरी आणि त्यांची जमीन अंतर्भूत असेल. या वर्षी खरिपासाठी डीपीआयचा वापर करून डिजिटल पीक सर्वेक्षण 400 जिल्ह्यांत केले जाईल. 6 कोटी शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींचा तपशील शेतकरी आणि जमीन नोंदवह्यांत केली जाईल. पाच राज्यांत जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्डस् उपलब्ध होतील.
प्राधान्यक्रम 2 : रोजगार आणि कौशल्य वृद्धी
रोजगाराशी निगडित लाभासाठी सरकार पुढील तीन योजनांची अंमलबजावणी करणार आहे, त्या पंतप्रधानांच्या पॅकेजचा भाग आहेत.
योजना अ : प्रथम नोकरी करणार्‍यांसाठी
या योजनेंतर्गत सर्व औपचारिक क्षेत्रांत पहिल्यांदा नोकरी करणार्‍या सर्वांना महिन्याचे किमान वेतन देण्यात येईल. पहिल्यांदाच नोकरी करणार्‍या कर्मचार्‍यांना 3 हप्त्यांत महिन्याचे वेतन थेट हस्तांतरित केले जाईल, ते ईपीएफओमध्ये नोंदीकृत असल्याप्रमाणे, 15,000 पर्यंत असेल. पात्रता निकष मर्यादा प्रतिमहिना 1 लाख वेतन इतकी असेल. या योजनेचा लाभ 210 लाख तरुणांना होईल.
योजना ब : उत्पादन क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती
याद्वारे उत्पादन क्षेत्रात अतिरिक्त रोजगारासाठी लाभ देण्यात येईल. प्रथम वेळच्या कर्मचार्‍यांशी निगडित हा लाभ आहे. विशिष्ट प्रमाणातील लाभ कर्मचारी आणि मालक यांनाही रोजगारच्या पहिल्या चार वर्षांच्या कालावधीत त्यांच्या ईपीएफओतील योगदानात दिला जाईल. या योजनेचा लाभ रोजगार मिळवणार्‍या 30 लाख युवकांना आणि त्यांच्या मालकांना होणार आहे.
महिलांचा सहभाग
नोकरीत महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी उद्योग आणि पाळणाघरांच्या मदतीने नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहे स्थापित केली जातील.
कौशल्य कार्यक्रम
एक नवी केंद्र पुरस्कृत योजना पंतप्रधानांच्या पॅकेजमधील 4 थी योजना म्हणून जाहीर करताना मला आनंद होत आहे. राज्य सरकारे आणि उद्योग क्षेत्राच्या सहकार्याने कौशल्य वृद्धीसाठी ही योजना कार्यान्वित होईल. 5 वर्षांच्या कालावधीत 20 लाख युवकांना याचा फायदा होईल. कोणत्याही सरकारी योजना आणि धोरणांचा लाभ ज्या युवकांना मिळत नाही, अशा युवकांसाठी देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी 10 लाखांपर्यंत कर्ज मिळेल.
