अकोला, दि.३: ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्याचा, तसेच काही निकष शिथील करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. अधिकाधिक महिलांना या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. सर्व पात्र व गरजू महिलांना अर्ज करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे महिलाभगिनींनी कुठेही गर्दी करू नये. जिल्ह्यात नियोजनबद्ध रीतीने प्रक्रिया राबविण्यात येईल, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी आज येथे केले.
योजनेसाठी नाव नोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करणाऱ्या महिलांना १ जुलैपासून लाभ देण्यात येणार आहे. मुदतवाढ मिळाल्याने केंद्रावर गर्दी करण्याचे कारण नाही. सर्व गरजूंना अर्ज करण्याची संधी मिळेल. त्याचप्रमाणे, कुठल्याही सीएससी सेंटरवर जादा शुल्क आकारले जात असल्यास तत्काळ तक्रार दाखल करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्री. कुंभार यांनी केले.
कुठेही गैरव्यवहार आढळल्यास कठोर कारवाई करणार
प्रत्येक तालुक्यात नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रक्रिया राबवावी. कुठल्याही सीएससी सेंटरवर जादा शुल्क आकारले जाऊ नये यासाठी तहसीलदारांनी प्रभावी नियंत्रण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. या योजनेचा जिल्ह्यातील अधिकाधिक महिलांना लाभ करून देण्यासाठी गतिमान व पारदर्शक पद्धतीने कार्यवाही करावी. कुठेही गैरव्यवहार झाल्याचे आढळल्यास किंवा तशी तक्रार झाल्यास कुणाचीही गय केली जाणार नाही व कठोर कारवाई करण्यात येईल. गरजू महिलांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
निकष शिथील
या योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये आधी अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी 15 वर्षापूर्वीचे 1. रेशन कार्ड 2. मतदार ओळखपत्र 3. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 4. जन्म दाखला या 4 पैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहे. या योजनेतून 5 एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे. या योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट 21 ते 60 वर्षे वयोगट ऐवजी 21 ते 65 वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे.
परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे 1. जन्म दाखला 2. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 3. अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. रुपये अडीच लाखांच्या उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात आली आहे. योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील दुर्बल घटकातील अधिकाधिक महिलांना आर्थिक मदतीचा मार्ग मोकळा झाला असून त्यांचे जीवन सुसह्य होण्यास मदत होणार आहे.
