पुणे : राज्य परीक्षा परिषदेने शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र ऑनलाइन लघुलेखन परीक्षा घेण्याचे काम एका ठरावीक संस्थेला मिळावे यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली. परीक्षा घेण्याचा कोणताही अनुभव नसलेल्या एका टायपिंग संस्थेलाच परीक्षा घेण्याचे काम दिले. त्यासाठी आवश्यक अनुभव प्रमाणपत्रदेखील त्या संस्थेला दिले. यातून मोठा आर्थिक घोटाळा झाला असल्याचा दावा तक्रारकर्ते आशुतोष पिंगळे यांनी केला असून, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी यासंदर्भात चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारकर्ते पिंगळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र ऑनलाइन लघुलेखन, संगणक सेवा कार्य व सेवाविषयक परीक्षेच्या कामासाठी निविदा प्रसिद्ध केली. ही निविदा तयार करत असताना के. के. कॉम्प्युटर अकॅडमी या निविदा धारकाला हे काम कसे मिळेल या दृष्टीने ही निविदा तयार करण्यात आली आहे. तसेच, या के. के. कॉम्प्युटर अ‍ॅकॅडमीसोबत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचा कोणताही अधिकृत करारनामा नसताना या अ‍ॅकॅडमीला शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा (लघुलेखन परीक्षा) डिसेंबर 2023 या परीक्षेचे काम देण्यात आले.
या कामाचे अनुभव प्रमाणपत्रही देण्यात आले व हे अनुभव प्रमाणपत्र देताना जी कामे के. के. कॉम्प्युटर अ‍ॅकॅडमीने केलेली नाहीत त्याचाही उल्लेख यामध्ये करण्यात आला आहे. यामध्ये गंभीर बाब अशी आहे की, शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र ऑनलाइन लघुलेखन, संगणक सेवा कार्य व सेवाविषयक परीक्षेच्या कामासाठी निविदा काढताना हाच अनुभव निविदाधारकाला पात्र करण्यासाठी ठेवण्यात आला. म्हणजेच सर्व काही पूर्वनियोजित होते. मुळातच के. के. कॉम्प्युटर अ‍ॅकॅडमीला शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा (लघुलेखन परीक्षा) डिसेंबर 2023 या परीक्षेचे काम का देण्यात आले, याची चौकशी व्हावी.
या परीक्षेच्या कामासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने गजानन एंटरप्राइजेस ही संस्था नेमलेली आहे. परंतु, ही संस्था नेमलेली असताना के. के. कॉम्प्युटर अ‍ॅकॅडमीसोबत कोणताही अधिकृत करारनामा नसताना त्यांना काम व अनुभव प्रमाणपत्र का देण्यात आले, याची सखोल चौकशी व्हावी. के. के. कॉम्प्युटर अ‍ॅकॅडमी संचालक एक संगणक संस्थाचालक आहेत. एक संगणक संस्था विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षण देणार व त्याच संस्थेकडून त्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली जाणार, हा एक खूप मोठा घोटाळा आहे. या गोष्टीची योग्य ती चौकशी व्हावी, अशी मागणीदेखील तक्रारकर्त्यांनी केली आहे.
