डॉ. संजय गायकवाड, कृषी अभ्यासक पारंपरिक भारतीय भोजनात पौष्टिकता आणणार्या डाळीला आपल्याकडे विशेष महत्त्व आहे. ‘दाल रोटी खाओ, प्रभू के गुण गाओ’ या गीतावरून डाळींचे महत्त्व आणि त्यास संपूर्ण आहार का म्हणतात, हेदेखील लक्षात येईल. डाळ ही आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनलेली आहे. एवढेच नाही, तर देशातील विविध भागांत डाळींचे विविध प्रकार आणि त्याचा वापर वैशिष्ट्यपूर्ण राहिला आहे.
पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये उडीद आणि छोले, पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगालमध्ये वाटाणे, तसेच महाराष्ट्र आणि दक्षिण राज्यांत मसूर, तूर डाळीचा वापर विविध पदार्थांत प्रामुख्याने केला जातो. डाळींचा उपयोग हा विविध रूपाने का होईना संपूर्ण देशात होतो. डाळीच्या पिकांत नायट्रोजन उर्त्सजन थांबविण्याची क्षमता असते आणि या पिकांसाठी मर्यादित प्रमाणात कीटकनाशक आणि खतांचीही गरज भासते. यामुळेच डाळीच्या पिकाला पर्यावरणपूरक करताना तसेच तापमानवाढीमुळे होणार्या बदलाला अनुकूल करणारे पीक म्हणून विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे. म्हणूनच जैवविविधतेचे संरक्षण आणि नैसर्गिक शेती यात डाळीच्या पिकांची मोलाची भूमिका आहे. डाळीत फायबर, व्हिटॅमिन आणि सूक्ष्म तत्त्व हे विपुल प्रमाणात असतात.
चरबीचे प्रमाण कमी असल्याने ते ग्लुटेनमुक्त आहेच. तसेच लोहसत्त्वाचे प्रमाणही जादा असते. त्यामुळे हृदयविकार किंवा मधुमेह असलेल्या रुग्णांच्या आहारात डाळींना सामील करण्याचा सल्ला दिला जातो. वास्तविक, शाकाहारी भोजनात डाळ ही प्रोटिनचा मुख्य स्रोत आहे. मात्र सध्याच्या बदलत्या काळात विशेषत: तरुण पिढीला सकस भोजनाचे तसेच आहारातील डाळीचे महत्त्व पटवून सांगणे गरजेचे आहे. सध्याची पिढी फास्टफूडकडे आकर्षित होत असताना नैसर्गिक शेतीत डाळीच्या पिकाचे चक्र हा महत्त्वाचा भाग ठरत आहे. हरित क्रांतीच्या काळात गहू आणि धान यांना प्राधान्य दिल्याने डाळीच्या शेतीला प्राधान्यक्रमातून बाहेर ठेवल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे तुलनेने उत्पादन क्षेत्राबरोबरच त्याची प्रतिव्यक्ती उपलब्धताही कमी झाली आहे.
अर्थात, ही बाब आरोग्याशी संबंधित आहे. डाळींच्या उत्पादनाचा विचार केला, तर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश हे डाळींच्या उत्पादनात आघाडीवर आहेत. देशभरात उत्पादित होणार्या डाळींत 44.1 टक्के वाटा हरभर्याचा आहे. तसेच वाटाणे 16.84, उडीद 14.1 टक्के, मूग 7.96 टक्के, मसूर 6.38 टक्के आणि उर्वरित डाळींचे 10.18 टक्के उत्पादन होते. असे असतानाही आपल्या आहारात डाळींची उपलब्धता कमीच राहिली आहे. आहारतज्ज्ञांच्या मते, प्रतिवयस्क व्यक्ती आणि महिलांना दररोज 60 ते 55 ग्रॅम डाळीची गरज आहे, तर त्याची उपलब्धता ही 52 ग्रॅम प्रतिव्यक्ती आहे. परंतु डाळींच्या चक्रीय उत्पादनाची वेगळीच समस्या आहे.
बाजारात मागणी आणि उत्पादनात चढ-उताराचे वातावरण राहते आणि यामुळेच डाळी अनेकदा गरिबांच्या ताटात दिसत नाहीत. कृषितज्ज्ञांच्या मते, देशात मसूर डाळीचे उत्पादन आणि मागणीत सुमारे 8 लाख टन आणि उडदाच्या डाळीत सुमारे 5 लाख टनांचा फरक आहे. भारताने 2021-22 मध्ये 16,628 कोटी रुपयांच्या डाळीची आयात केली. 2015 नंतर सरकारने त्याचे उत्पादन वाढविणे आणि आत्मनिर्भरता मिळवण्याचे ध्येय निश्चित केले. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत डाळीच्या क्षेत्रात आणि उत्पादनात वाढ झाली आहे. डाळींची उपलब्धता ही सर्वसामान्यांच्या ताटापर्यंत पोहोचावी यासाठी सर्वसमावेशक प्रयत्न करायला हवेत. डाळ उत्पादक शेतकर्यांना प्रोत्साहन म्हणून अंशदान आणि अन्य सुविधा प्रदान करणे गरजेचे आहे. डाळींच्या शेतीतही जोखीम आहे.
