रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतविषयक धोरण समितीने सलग सहाव्यांदा रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. तो ६.५० टक्के एवढा कायम ठेवला आहे. याबाबतचा निर्णय आज गुरुवारी (दि. ८) आरबीआयचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी जाहीर केला. (RBI monetary policy) पतविषयक धोरण समितीच्या सहा सदस्यांनी ५ -१ असा बहुमताने रेपो रेट ६.५० टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे दास यांनी सांगितले.
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, रिझर्व्ह बँकेने जोखीम समतोल राखून आर्थिक वर्ष २०२५ साठी ७ टक्के वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज बांधला आहे. चालू आर्थिक वर्षात किरकोळ महागाईवाढीचा दर ५.४ टक्के, २०२४-२५ साठी ५.५ टक्के असेल. महागाईत घट होण्याचा शेवटचा टप्पा यशस्वीपणे पार करण्यासाठी आर्थिक पतविषयक धोरण सावध असले पाहिजे. वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे पुरवठा साखळींवर परिणाम होत आहे आणि वस्तूंच्या किमतींवर, विशेषत: कच्च्या तेलाच्या किमतींवर दबाव येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेची स्थिती संमिश्र आहे. जागतिक स्तरावर सॉफ्ट लँडिंगची शक्यता वाढली आहे. नवीन फ्लॅश पॉइंट्सच्या उदयामुळे जागतिक मॅक्रो दृष्टीकोनामध्ये अनिश्चितता येते. RBI चे योगदान जागतिक स्तरावर ओळखले जात आहे, असे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी म्हटले आहे.
RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले, “जागतिक वाढ २०२४ मध्ये स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये विषमता आहे. जागतिक व्यापाराची गती कमकुवत असली तरी, रिकव्हरची चिन्हे दिसत आहे आणि २०२४ मध्ये ती अधिक वेगाने वाढण्याची शक्यता आहे. महगाईवाढीची तीव्रता कमी झाली आहे आणि २०२४ मध्ये ती मर्यादेच्या आत राहण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक बाजारात अस्थिरता आहे. कारण बाजारातील सहभागी प्रमुख मध्यवर्ती बँकांद्वारे केल्या जाणाऱ्या व्याजदर कपातीच्या वेळी त्यांच्या अपेक्षांशी जुळवन घेतात. ते कोणत्याही परिस्थितीत महागाईविरूद्धच्या लढाईत अकाली सुलभतेपासून सावध राहतात.”
आरबीआयने रेपो रेट ८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी २५ बेसिस पॉइंट्स (bps) ने वाढवून ६.५ टक्के केला होता. त्यात वर्षभरात कोणताही बदल केलेला नाही. रेपो रेट हा व्याजदर असून ज्याआधारे आरबीआय इतर बँकांना कर्ज देते. आरबीआयने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये रेपो रेटमध्ये वाढ केली होती. त्यावेळी रेपो दर ६.५० टक्के एवढा होता. तो अद्याप जैसे थे ठेवला आहे. एप्रिल, जून, ऑगस्ट, ऑक्टोबर आणि डिसेंबरमधील पाच बैठकांमध्ये आरबीआयने रेपो रेट ६.५० टक्के कायम ठेवला होता. आता पुन्हा सहाव्यांदा त्यात कोणताही बदल केलेला नाही.
यूएस फेडरल रिझर्व्हने नुकतेच पतविषयकधोरण जाहीर केले होते. आता काही दिवसांनी RBI ने पतविषयक धोरण जाहीर केले आहे. यूएस फेडरलने त्यांचा बेंचमार्क व्याजदर ५.२५ टक्के – ५.५ टक्क्यादरम्यान एवढा कायम ठेवला असून दर बदलण्याची घाई नसल्याचे स्पष्ट केले होते. अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक या वर्षी मार्चपासून व्याजदरात कपात करण्यास सुरुवात करेल असा अंदाज यापूर्वी व्यक्त केला होता. पण अद्याप तसे काही संकेत दिसत नाहीत. २०२४ च्या आर्थिक वर्षासाठी RBI चा वास्तविक GDP वाढीचा अंदाज ७ टक्के आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या अलीकडील अहवालात असे म्हटले आहे की देशाची अर्थव्यवस्था येत्या काही वर्षांत सुमारे ७ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे आणि पुढील तीन वर्षांत ती जीडीपी ५ ट्रिलियन डॉलरसह जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची अपेक्षा आहे.
महागाई रोखण्यासाठी प्रयत्न
RBI ने २ ते ६ टक्क्यांदरम्यानचा महागाई दराचा सहिष्णुता बँड निश्चित केला आहे. RBI चा सहिष्णुता बँडमध्ये निश्चित असताना महागाई मात्र ४ टक्क्यांच्या मध्यम-मुदतीच्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त राहिला आहे. १२ जानेवारी रोजी सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशाचा प्रमुख किरकोळ महागाईवाढीचा दर डिसेंबरमध्ये ५.६९ टक्के या चार महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला. नोव्हेंबरमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाईचा दर ५.५५ टक्के होता. डिसेंबरमध्ये तो ५.६९ टक्के होता.
