मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील संसदेच्या अखेरच्या अधिवेशनाला आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने सुरूवात झाली. राष्ट्रपती मुर्मू यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित केले. यानिमित्ताने राष्ट्रपतींनी नव्या संसद भवनात पहिल्यांदाच प्रवेश केला. येत्या काही महिन्यांतच देश लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाईल. त्या दृष्टीने राष्ट्रपती मुर्मू यांनी अभिभाषणात मोदी सरकारच्या लोकाभिमुख धोरणांचा गौरव करताना विकसित भारताची भव्य इमारत युवा शक्ती, महिला शक्ती, शेतकरी आणि गरीब या ४ मजबूत स्तंभांवर उभी राहील, असा सरकारचा विश्वास असल्याचे सांगितले.
राम मंदिर उभारणीचे स्वप्न सत्यात उतरले
राम मंदिर उभारणी हे शतकानुशतकांचे स्वप्न होते, ते आता सत्यात उतरले आहे’, असे राष्ट्रपती मुर्मू यांनी आपल्या अभिभाषणात सांगितले.
विकसित भारताची भव्य इमारत ४ स्तंभांवर
माझ्या सरकारचा विश्वास आहे की विकसित भारताची भव्य इमारत ४ मजबूत स्तंभांवर उभी राहील. युवा शक्ती, महिला शक्ती, शेतकरी आणि गरीब, असे हे स्तंभ आहेत. देशाच्या प्रत्येक भागात, प्रत्येक समाजात या सर्वांची परिस्थिती आणि स्वप्ने सारखीच आहेत. त्यामुळे या चार स्तंभांना बळकट करण्यासाठी सरकार सातत्याने काम करत आहे. सरकारने कराचा मोठा हिस्सा हे खांब मजबूत करण्यासाठी खर्च केला आहे. ४ कोटी १० लाख गरीब कुटुंबांना त्यांची कायमस्वरूपी घरे मिळाली. यावर सुमारे ६ लाख कोटी रुपये खर्च झाले. पहिल्यांदाच सुमारे ११ कोटी ग्रामीण कुटुंबांपर्यंत नळाने पाणी पोहोचले असल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले.
२५ कोटी देशवासीय गरिबीतून बाहेर
जगात गंभीर संकट असतानाही भारत सर्वात वेगवान विकसीत होणारी अर्थव्यवस्था बनली. भारत चंद्रावरील दक्षिण ध्रुवावर झेंडा फडकावणारा पहिला देश बनला. निती आयोगाच्या माहितीनुसार, मोदी सरकारने एक दशकाच्या कार्यकाळात सुमारे २५ कोटी देशवासीयांना गरिबीतून बाहेर काढले. ही प्रत्येक गरीबासाठी एक नवा विश्वास निर्माण करणारी गोष्ट आहे, अशा शब्दांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेतील अभिभाषणात मोदी सरकारच्या धोरणांबद्दल कौतुकोद्गार काढले.
सलग दुसऱ्या तिमाहीत विकास दर ७.५ टक्के
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सांगितले की, गेले वर्ष भारतासाठी ऐतिहासिक कामगिरीने भरलेले आहे. सलग दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा विकास दर ७.५ टक्के राहिल्याचा उल्लेख करत त्यांनी देशाची आर्थिक धोरणे उत्कृष्ट असल्याचे वर्णन केले. डिजिटल इंडियासारख्या उपक्रमाचेही त्यांनी कौतुक केले.
मानवकेंद्रित विकासावर भर
सरकार मानवकेंद्रित विकासावर भर देत आहे. आमच्यासाठी प्रत्येक नागरिकाचा सन्मान सर्वोपरि आहे. ही आपली सामाजिक न्यायाची संकल्पना आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या प्रत्येक कलमात हा संदेश आहे. सरकारने पहिल्यांदाच मागासलेल्या जमातींचीही काळजी घेतली आहे. त्यांच्यासाठी सुमारे २४ हजार कोटी रुपयांची पंतप्रधान जनमन योजना राबवली आहे, असे राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या.
लोककल्याणकारी योजनांचा सकारात्मक परिणाम
सरकारच्या सर्व लोककल्याणकारी योजना केवळ सुविधा नाहीत तर देशातील नागरिकांच्या संपूर्ण जीवनचक्रावर याचा सकारात्मक परिणाम होत आहे. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास या मंत्रावर चालणारे सरकार समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय्य संधी उपलब्ध करून देण्यात व्यस्त आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणासाठी ओबीसींच्या केंद्रीय कोट्यातील प्रवेशामध्ये २७ टक्के आरक्षण सुनिश्चित करण्यात आले. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला.
शेतकऱ्यांसाठी सुलभ कर्ज १० वर्षांत ३ पट वाढले
सरकार आज शेतीला अधिक फायदेशीर करण्यावर भर देत आहे. पीएम किसान सन्मान निधि अंतर्गत आतापर्यंत शेतकऱ्यांना २ लाख ८० हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी बँकांकडून सुलभ कर्ज १० वर्षांत ३ पट वाढले आहे.
महिला शक्तीचे सामर्थ्य वाढविण्यासाठी प्रयत्न
महिला शक्तीचे सामर्थ्य वाढविण्यासाठी सरकार प्रत्येक स्तरावर काम करत आहे. महिलांचा आर्थिक सहभाग वाढवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. आज सुमारे १० कोटी महिला स्वयं-सहायता गटांमध्ये सामील झाल्या आहेत. सरकार २ कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवण्याची मोहीम राबवत आहे. नमो ड्रोन दीदी योजनेअंतर्गत गटांना १५ हजार ड्रोन दिले जात आहेत.
सरकारचा झिरो इफेक्ट झिरो डिफेक्टवर भर
आज जगात पर्यावरणपूरक उत्पादनांना विशेष मागणी आहे. म्हणूनच सरकार झिरो इफेक्ट झिरो डिफेक्टवर भर देत आहे. आज आपण हरित ऊर्जेवर खूप लक्ष केंद्रित केले आहे. १० वर्षांमध्ये, जीवाश्म नसलेल्या इंधनावर आधारित ऊर्जा क्षमता ८१ GW वरून १८८ GW पर्यंत वाढली आहे.
परीक्षेतील गैरप्रकारांबद्दल कायदा करण्याची तयारी
द्रौपदी मुर्मू म्हणाल्या की, सरकारला परीक्षेतील गैरप्रकारांबद्दल तरुणांच्या चिंतेची जाणीव आहे. ते थांबवण्यासाठी कायदा करणार आहे. मुर्मू यांनी जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करणे, फौजदारी कायद्यांच्या जागी नवीन कायदे करणे, तीन तलाक कायदा, यासह केंद्र सरकारच्या इतर अनेक कामांचा उल्लेख केला.
