मुंबई : दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रामध्ये परदेशी गुंतवणूक करण्याचा ओढा मोठ्या प्रमाणात दिसून आला. यावर्षी 3 लाख 53 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त परदेशी गुंतवणुकीच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे गुरुवारी रात्रीच या परिषदेतून राज्यात परतले तर उद्योगमंत्री उदय सामंत हे शुक्रवारी रात्री परतत आहेत. जवळपास एक ते दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यासाठी आणखी काही सामंजस्य करार करण्यासाठी परदेशी कंपन्यांनी स्वारस्य दाखविले असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मुंबईत सांगितले. जागतिक आर्थिक परिषदेत सहभागी होण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राज्य व केंद्र शासनाचे शिष्टमंडळ दावोस येथे गेले होते. तेथून परतल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत करण्यासाठी मुंबईचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यावेळी उपस्थित होते.
अमेरिका, स्वित्झर्लंड, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया या देशांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या असून यूएई, ओमान या देशांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास पसंती दर्शवली आहे. त्याचबरोबर आर्सेलर मित्तल, जिंदाल, गोदरेज, अदानी या कंपन्यांनी सुद्धा महाराष्ट्रात गुंतवणुकीची इच्छा व्यक्त केली. त्यामुळे एकंदरीतच दावोस दौरा यशस्वी झाला आहे, असा दावा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ मंत्री अनिल देशमुख यांनी गेल्यावर्षी झालेल्या करारांचे काय झाले, म्हणत शिंदे सरकारवर टीका केली होती. त्याला आज शिंदेंनी उत्तर दिले.
गेल्यावर्षीचे 80 टक्के करार प्रत्यक्षात
मागील वर्षी दावोस येथे झालेल्या सामंजस्य करारांपैकी 75 ते 80 टक्के करार कागदावर न राहता प्रत्यक्षात आले. या करारामुळे 2 लाखांपेक्षा जास्तीचे रोजगार निर्माण होणार आहेत. रत्ने व दागिने (जेम्स अँड ज्वेलरी), माहिती तंत्रज्ञान, हरित हायड्रोजन, हरित ऊर्जा, पेपर आणि पल्प, खाण उद्योग अशा अनेक उद्योजकांनी डेटा सेंटर, पायाभूत सुविधा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. रत्ने व दागिने उद्योगात 1 लाखापेक्षा जास्त रोजगार निर्माण होणार आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समविचारी संबंधामुळे उद्योजक हे आत्मविश्वासाने मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात गुंतवणूक करत असल्याचा अनुभव मिळाला, असे त्यांनी सांगितले.
नवी मुंबईत देशातील पहिला ज्वेलरी पार्क
नवी मुंबईतील महापे येथे देशातील पहिलेच भव्य व पहिले ज्वेलरी पार्क उभारले जाणार असून या पार्कमुळे किमान 1 लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. या पार्क उभारणीसाठी भारत सरकारच्या जेम्स अँड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल (जीजेईपीसी) आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात जागतिक आर्थिक परिषद, दावोस येथे करार झाला. या करारानुसार इंडिया ज्वेलरी पार्कसाठी तब्बल 50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. या सामंजस्य करारावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि जीजेईपीसीचे अध्यक्ष विपुल शहा यांनी स्वाक्षर्‍या केल्या. प्रकल्प सुरू झाल्यापासून 36 महिन्यांत त्याचे कामकाज पूर्ण करण्याची जीजेईपीसीची ग्वाही यावेळी जीजेईपीसीतर्फे देण्यात आली.
