कामगार मंत्रालयांतर्गत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने ( EPFO) आधार कार्डबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. EPFO मधील कोणत्याही कामासाठी जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून आधार कार्डची वैधता बंद करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील परिपत्रक ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटने’ने 16 जानेवारी रोजी जारी केले आहे.
युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया ‘UIDAI’ ला आधार कार्डाबाबत वरील सूचना जारी करण्यास सांगितले होते. त्यानंतरच ‘ईपीएफओ’ने जन्मतारीख बदलण्यासाठी आधार कार्डची वैधता थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर EPFO च्या वैध कागदपत्रांच्या यादीतून आधार कार्ड काढून टाकण्यात आले आहे.
EPFO जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून ‘ही’ कागदपत्रे ग्राह्य मानणार
ईपीएफओच्या मते, जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून दहावीचे प्रमाणपत्र वापरले जाऊ शकते. तसेच शाळा सोडल्याचा दाखला. सिव्हिल सर्जनने जन्मतारीख नमूद केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र यास ईपीएफओ मान्यता देईल. याशिवाय पासपोर्ट, पॅन क्रमांक, अधिवास प्रमाणपत्र आणि पेन्शन दस्तऐवज यांनाही जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून मान्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डबाबत दिला होता महत्त्वपूर्ण निर्णय
2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी दाखल केलेल्‍या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. बँक खाते आणि मोबाईल नंबर आधारशी लिंक करण्याची गरज नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. महाविद्यालये इत्यादी संस्था आधार कार्डवर लिहिलेल्या क्रमांकाची मागणी करू शकत नाहीत. शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी आधार क्रमांकाचा वापर आवश्यक राहणार नाही. खासगी कंपन्या आधार कार्ड मागू शकत नाहीत. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले होते.
