मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे विविध निर्णय घेण्यात आले. नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनाही राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
मंत्रिमंडळ निर्णय खालीलप्रमाणे
- नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय. कर्मचाऱ्यांना दिलासा.
- अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी पथकर निश्चित. कारसाठी २५० रुपये.
- दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान.
- विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करणार.
- मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता.
- पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान. ४०० उद्योगांना फायदा.
- रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी “सिल्क समग्र २” योजना राबविणार. रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ.
- द्राक्ष उत्पादकांच्या हिताची वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना सात वर्षांसाठी राबविणार.
- नांदेड – बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार. ७५० कोटीस मान्यता.
- सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढवला.
