केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा) कायदा १ ऑक्टोबरपासून लागू होईल, असे स्पष्ट केले आहे. या नियमांतर्गत जन्म-मृत्यूची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच अनेक सरकारी कामांसाठी ‘जन्म दाखला’ हा एकमेव कागद पुरेसा असल्याचे केंद्रीय मंत्रालयाने म्हटले आहे.
जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी सुधारित कायदा लागू झाल्यानंतर अनेक महत्त्वाची कामे सुलभ होतील. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश, वाहन चालविण्याचा परवाना, मतदार यादी तयार करणे, आधार क्रमांक, विवाह नोंदणीसाठी आता केवळ ‘जन्म दाखला’ हे एकमेव कागदपत्र पुरेसे असणार आहे. आता वरील सर्व सेवांसाठी जन्म प्रमाणपत्राचा एकल दस्तावेज म्हणून वापर करण्यास परवानगी दिली जाईल, असेही केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
सरकारी नोकरीत नियुक्ती आणि तसेच केंद्राने ठरवून दिलेल्या इतर कोणत्याही कारणासाठी ‘जन्म दाखला’ हा एकमेव कागद पुरेसा असणार आहे. हा नियम १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. १ ऑक्टोबर रोजी कायद्याच्या तरतुदी लागू होतील ज्या दिवशी नोंदणीकृत राष्ट्रीय आणि राज्य-स्तरीय डेटाबेस तयार करण्यात मदत होईल, असेही केंद्रीय गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.
1969 च्या कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी करणारे विधेयक केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान मांडले होते. दरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी गेल्या महिन्यात संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, 2023 मंजूर केले होते. राज्यसभेने ७ ऑगस्ट रोजी आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर केले तर लोकसभेने १ ऑगस्ट रोजी ते मंजूर केले.
