भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच देशातील कर्जदारांना दिलासा देणारी पावले उचलत बँका आणि एनबीएफसीच्या मनमानी कार्यपद्धतीला लगाम लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. यासाठी नियमांमध्ये बदल करून कोट्यवधी कर्जधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही देशातील बँकिंग व्यवस्थेचे नियमन करणारी केंद्रीकृत संस्था आहे. या मध्यवर्ती बँकेने बँका आणि एनबीएफसीला अलीकडेच दिलेल्या निर्देशांनुसार, कर्जदार वेळेवर कर्जाचा मासिक हप्ता भरू शकला नाही किंवा त्याचा ईएमआयचा चेक बाऊन्स झाला, तर त्याच्यावर बँकेकडून दंड आकारला जाऊ शकतो; परंतु या दंडावर व्याज आकारले जाऊ शकत नाही. बँकेने म्हटले आहे की, देशातील अनेक बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांनी दंडात्मक व्याज हे आपले महसूल वाढवण्याचे साधन बनवले आहे. त्यामुळे कर्जदारांवरच्या खिशावरचा बोजा वाढत असून बँकांची तिजोरी भरत आहे. याला चाप लावण्यासाठी आरबीआयने सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार बँका आणि एनबीएफसींना कर्जाच्या ईएमआयचा चेक बाऊन्स झाल्यानंतर आकारण्यात येणार्‍या दंडावर व्याज आकारता येणार नाही.
काय आहेत आरबीआयचे नवीन नियम
नवीन नियमांनुसार, कर्जाचा हप्ता भरण्यात दिरंगाई झाल्यास, बँका आता संबंधित ग्राहकावर फक्त ‘वाजवी’ दंडात्मक शुल्क आकारू शकतील. या अधिसूचनेत रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, बँका आणि इतर वित्तसंस्थांना जानेवारी 2024 पासून दंडात्मक व्याज आकारण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. यासोबतच दंडात्मक शुल्कही अवाजवी नसावे, असे स्पष्टपणाने आरबीआयने म्हटले आहे. तसेच हे व्याज पक्षपाती नसावे, अशीही सूचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे दंडात्मक शुल्काचे भांडवलीकरण होणार नाही, याची खबरदारी आता बँकांना घ्यावी लागणार आहे.
हे पाऊल कर्जदारांना दिलासा देणारे आहे. कारण, एकदा दंड आकारणी केल्यानंतर पुन्हा त्या रकमेवर व्याज आकारणे म्हणजे सावकारीच म्हटले पाहिजे; पण बँकांकडून हा अन्याय ग्राहकांवर सर्रास केला जातो. गृह कर्जासारख्या कर्जात अनेक कर्जधारकांना तर याची कल्पनाही नसते. कारण, बँका हे व्याज एकूण रकमेत समाविष्ट करून मोकळ्या होतात. त्यामुळे ग्राहक याबाबत अनभिज्ञ राहतो. आता या सुलतानी व्याज पद्धतीवर आरबीआयने अंकुश आणला आहे.
कर्जाचा हप्ता बँका स्वतःहून वाढवू शकत नाही
याशिवाय आरबीआयने कर्ज घेणार्‍यांना आणखी एक मोठा दिलासा दिला आहे. कोणत्याही बँका स्वतःहून कर्जाचा हप्ता वाढवू शकत नाहीत, असे केंद्रीय बँकेचे म्हणणे आहे. यासाठी त्यांना ग्राहकांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे, तसेच ग्राहकांना फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेटवरून निश्चित दरांवर सहजपणे स्विच होता आले पाहिजे, असेही आरबीआयने बजावले आहे. फ्लोटिंग रेट हा संपूर्णपणे बाजारातील स्थितीशी निगडित असतो. बाजारातील चढउतारानुसार दरातही बदल होत असतो, तर फिक्स्ड रेटस् हे कर्जाच्या पूर्ण कालावधीसाठी एकसमान असतात. अनेकदा असे दिसून आले आहे की, आरबीआयने रेपो दरात वाढ केल्यानंतर बँकांकडून कर्जावरील व्याज दर वाढवले जातात. त्यानुसार अनेक बँका कर्जधारकांचा मासिक हप्ता वाढवतात.
राहकांना त्याची योग्य माहितीही दिली जात नाही आणि त्यांची संमतीही घेतली जात नाही. साहजिकच यामुळे कर्जधारकांचे महिन्याचे अर्थकारण कोलमडते. कारण, देशातील कर्ज घेणार्‍यांपैकी बहुतांश कर्जदार हे मध्यमवर्गीय आणि हातावर पोट असणारे आहेत. कर्जाचा हप्ता चुकल्यास त्यावर शे-पाचशे रुपये दंड आकारला जात असल्यामुळे दर महिन्याच्या निर्धारित तारखेला ईएमआयची रक्कम आपल्या बँक खात्यात ठेवण्याचा बहुतांश कर्जदार आटोकाट प्रयत्न करत असतात. अशा वेळी व्याज दरवाढीनंतर बँकेकडून एकाएकी हप्त्याची रक्कम वाढवली गेल्यास कर्जधारकांवरील भार वाढतो. पण, आता आरबीआयने यासाठी कर्जदारांची परवानगी घेण्याचे व त्यांना योग्य माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कर्जदार निवडू शकतो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेटचा पर्याय
दुसरीकडे, सतत वाढत जाणार्‍या व्याज दराचा अंदाज घेऊन अनेक कर्जदार फिक्स इंटरेस्ट रेटचा पर्याय किफायतशीर ठरेल असा विचार करून त्यासाठी बँकेकडे विचारणा करतात, अर्ज करतात; पण बँका यासाठी कर्जदारांची अडवणूक करतात, त्यांना सहजासहजी स्थिर व्याज दराचा पर्याय निवडू देत नाहीत असे दिसून आले आहे. विशेषतः आपण कोरोना काळातील स्थिती पाहिल्यास त्यावेळी रेपो दर अत्यंत खालच्या पातळीवर गेल्याने बँकांच्या व्याज दरातही घसरण झाली होती. त्यावेळी अनेकांनी स्थिर कर्जासाठी बँकांकडे विचारणा केली असता बँकांकडून त्याबाबत टाळाटाळ करण्याची भूमिका घेण्यात आली. नंतरच्या काळात व्याजदरांनी उचल खाल्ली. साहजिकच तेव्हा या कर्जदारांनी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेटचा पर्याय निवडला असता, तर या वाढीव व्याजदरांमुळे वाढणारा बोजा त्यांच्यावर पडलाच नसता. आता आरबीआयने एक अधिसूचना जारी करून बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांना ग्राहकांना व्याजदर नव्याने निश्चित करताना निश्चित व्याज दर निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे. यासाठी एक योग्य धोरण तयार करण्यास सांगितले आहे.
याखेरीज गृह कर्जासारखे दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेणारे बहुतांश कर्जदार आपली आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर, हाताशी काही रक्कम साठल्यानंतर कर्जामध्ये ती भरून हप्त्याचा भार कमी करण्याचा किंवा खाते बंद करण्याचा विचार करतात. पण काही बँका यासाठीही नीटसे सहकार्य करत नाहीत, असे दिसून आले आहे. आरबीआयने हा प्रश्नही विचारात घेऊन ग्राहकांना कर्जाची पूर्ण किंवा काही रक्कम वेळेपूर्वी देण्याची परवानगी बँकांनी दिली पाहिजे आणि त्यांना कर्जाच्या कालावधीत केव्हाही ही सुविधा मिळाली पाहिजे, असे निर्देश दिले आहेत. यामुळे कर्जदारांसाठी गृह कर्ज अथवा अन्य कर्जाचा भार आपल्या क्षमतेनुसार आणि इच्छेनुसार कधीही कमी करण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.
