कांद्याची साठवणूक वाढविण्यासाठी राज्यात ‘कांदा महाबँक’ ही संकल्पना राबवण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. अनिल काकोडकर समितीच्या शिफारशींवर काम सुरू आहे. राज्यात १३ ठिकाणी कृषि समृद्धी प्रकल्प उभे राहत आहेत. त्यामध्ये रब्बी कांद्यासाठी दहा लाख टन इतकी साठवणूक क्षमता उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे ६० हजार पेक्षा जास्त रोजगार निर्माण होऊ शकतात, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितेल. मुंबई येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केंद्र सरकारने दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांचे आभार मानले. ते म्हणाले की, “गृहमंत्री शहा आणि पियूष गोयल यांच्याशी आज चर्चा झाली. केंद्राकडून २ लाख हेक्टर टन कांदा खरेदी केला जाणार आहे. पण गरज भासल्यास आणखी कांदा खरेदी करण्याची खात्री त्यांनी दिली आहे. राज्यसरकारच्यावतीने त्यांना धन्यवाद देतो. सरकारने आजपर्यंत शेतकऱ्याला कधीही वाऱ्यावर सोडलेलं नाही. कांद्याबाबत ऐतिहासिक असा निर्णय पहिल्यांदाच घेतला आहे. भविष्यातही अडचण आली तर केंद्र सरकार खंबीरपणे शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभे राहील,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, “कांद्याची साठवणूक कशी वाढविता येईल याबाबत आज चर्चा झाली आहे. कांदा चाळी वाढवणे त्याचे अनुदान वाढवणे तसेच फूड स्टोरेज वाढवण्याबाबत लवकरच शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात येईल. यासाठी खासगी कंपन्यांची गरज लागली तर घेतली जाईल. शेतकऱ्यांसाठी ‘कांद्याची महाबँक’ ही संकल्पना राबवणार आहे. डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिलेल्या सुचनांवर काम सुरू आहे. राज्यात १३ ठिकाणी कृषि समृद्धी प्रकल्प उभे राहत आहेत. त्यामध्ये रब्बी कांद्यासाठी दहा लाख टन इतकी साठवणूक क्षमता उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून गेले आहे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
कांद्याच्या मुद्द्यावर राजकारण नको
केंद्रसरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे यामध्ये राजकारण करू नये. शरद पवार मोठे नेते आहेत, ते १० वर्ष कृषिमंत्री होते. त्या काळातही कांद्याची अशी परिस्थीती निर्माण झाली होती. पण तेव्हा असा निर्णय घेतला नाही. मात्र आता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर संकट आलं तेव्हा पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. यामध्ये राजकारण करू नये. त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करावं, असेही शिंदे यांनी म्हटले आहे.
