अकोला, दि. 3 : राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळातर्फे मध केंद्र योजनेसाठी इच्छूकांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. योजनेत मध उद्योगाच्या मोफत प्रशिक्षणासह साहित्यासाठी 50 टक्के अनुदान देण्यात येते. उत्पादित मधाची शासन हमीभावाने खरेदी करते. वैयक्तिक मधपाळ या घटकात 10 मधपेट्यांसाठी अनुदान दिले जाते. अर्जदार 18 वर्षांवरील व साक्षर असावा. स्वत:ची शेती असल्यास प्राधान्य मिळते.
त्याचप्रमाणे, केंद्र चालविण्यासाठी 50 मधपेट्या 50 टक्के अनुदानावर मिळतात. उर्वरित 50 टक्के रक्कम कार्यालयात प्रथम जमा करावी लागते. केंद्रचालक प्रगतीशील मधपाळ या घटकात लाभ मिळण्यासाठी व्यक्ती किमान 10 वी उत्तीर्ण, वय 21 पेक्षा जास्त, स्वत:च्या किंवा कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे किमान 1 एकर शेती जमीन किंवा भाडे तत्वावरील शेतजमीन, लाभार्थीकडे मधमाशापालन, प्रजनन व मध उत्पादनाबाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व सुविधा असणे आवश्यक आहे.
केंद्रचालक संस्था या घटकात लाभ घेण्यासाठी संस्था नोंदणीकृत असावी, संस्थेच्या नावे अथवा भाडेतत्वावरील किमान 1 हजार चौ. फुट सुयोग्य इमारत असावी. संस्थेकडे मशमाशापालन, प्रजनन व मध उत्पादनाबाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असावी.
लाभार्थ्यांना प्रशिक्षणापूर्वी मध व्यवसाय सुरू करण्याबाबत मंडळाला बंधपत्र लिहून देणे अनिवार्य असते. अधिक माहितीसाठी जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी एस.पी. वानखडे, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, महसूल कॉलनी, शासकीय आयटीआय. अकोला (दूरध्वनी क्र. 0724- 2414250, (मो.क्र. 7774013809, 8698057013) येथे संपर्क साधावा.
त्याचप्रमाणे, संचालक, मध संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, शासकीय बंगला नं. 5, मु.पो. ता. महाबळेश्वर, जि. सातारा- 412806, दूरध्वनी (02168) 260264 येथेही माहिती मिळू शकेल.
