केंद्र सरकारने जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी दुरूस्ती विधेयक, २०२३ बुधवारी (दि. २६) लोकसभेत सादर केले. शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश, वाहन परवाना, मतदार यादीत नोंदणी करण्यासह आधार क्रमांक, लग्नाची नोंदणी किंवा सरकारी नोकरीत नियुक्तीसाठी जन्म प्रमाणपत्राचा एकल कागदपत्र म्हणून वापर करण्यास परवानगी देण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. विधेयकामुळे नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्यूंचा राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय डेटाबेस तयार करण्यात मदत मिळेल तसेच सार्वजनिक सेवा आणि सामाजिक लाभ आणि डिजिटल नोंदणीची कार्यक्षम आणि पारदर्शक वितरण सुनिश्चित होईल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वतीने विधेयक सादर करताना, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय म्हणाले की, जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा, १९६९ जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणीचे नियमन आणि त्याच्याशी संबंधित बाबींसाठी तरतूद करण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. या कायद्याच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत या कायद्यात सुधारणा करण्यात आलेली नाही. पंरतु, सामाजिक बदल आणि तांत्रिक प्रगतीशी ताळमेळ राखण्यासाठी आणि तो अधिक नागरिकांसाठी अनुकूल बनवण्यासाठी या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे राय यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, २०२३ राज्य सरकार, सामान्य जनता आणि इतर भागधारकांशी झालेल्या सल्लामसलतीच्या आधारे, कायद्याच्या काही तरतुदींमध्ये एक विधेयकाच्या रूपात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे, असे राय यांनी स्पष्ट केले.हे विधेयक डिजिटल नोंदणीसाठी तरतुदींचा समावेश करेल आणि मोठ्या प्रमाणावर जनतेच्या फायद्यासाठी जन्म आणि मृत्यूचे प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक वितरणासाठी, नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्यूंचा राष्ट्रीय आणि राज्य-स्तरीय डेटाबेस तयार करेल ज्यामुळे इतर डेटाबेस अद्यतनित करण्यात मदत होईल. सार्वजनिक सेवा आणि सामाजिक लाभांचे कार्यक्षम आणि पारदर्शक वितरण यामुळे सुकर होईल, असा विश्वासही राय यांनी व्यक्त केला.
