अकोला,दि.10 : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत नोंदणीसाठी शेतकरी बांधवांकडून जादा दर आकारणा-या सामूहिक सेवा केंद्रांवर (सीएससी सेंटर) कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी दिला आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत खरीप 2023 ते रब्बी 2025-26 या तीन वर्षांतील हंगामासाठी अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक धरुन राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. त्यात शेतकरी हिस्स्याचा विमा हप्ता राज्य शासनाकडून भरण्यात येणार आहे. केवळ एक रूपया भरून पीएमएफबीवाय पोर्टलवर शेतक-यांना स्वत: किंवा बँक, विमा कंपनी प्रतिनिधी व सामूहिक सेवा केंद्रांमार्फत योजनेत नोंदणी करता येते. योजनेत शेतक-यांची नोंदणी करण्यासाठी सामूहिक सेवा केंद्रधारकाला विमा कंपनीमार्फत प्रतिअर्ज 40 रू. रक्कम दिली जाते.
तथापि, सीएससी सेंटरचालक शेतकरी बांधवांकडून अतिरिक्त दर आकारत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. कुठल्याही सीएससी सेंटरकडून अतिरिक्त रकमेची मागणी झाल्यास शेतकरी बांधवांनी पीक विमा कंपनीचे कार्यालय किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाला तत्काळ कळवावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्रीमती अरोरा व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शंकर किरवे यांनी केले आहे. सीएससी केंद्रांची नियमित तपासणीही प्रशासनाकडून करण्यात येणार आहे.
शेतकरी बांधवांसाठी दि. 17 जुलै रोजी मार्गदर्शनपर कार्यशाळा
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, पीक कर्ज आदींबाबतच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दर सोमवारी नियमितपणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेतली जाते. याच उपक्रमात तक्रार निवारणाबरोबरच पीक विमा अर्ज प्रक्रियेबाबत शेतकरी बांधवांना मार्गदर्शन पुढील सोमवारी (दि. 17 जुलै) सकाळी 10.30 वाजता प्रशिक्षण कार्यशाळेद्वारे केले जाईल. पीक विम्याबाबत तक्रार, अडचण असल्यास शेतकरी बांधवांनी या कार्यशाळेला उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हाधिका-यांनी केले आहे.
