अकोला,दि.१४:- शासकीय देयके प्रदान करण्यात गतिमानता आणणारी ‘ई कुबेर’ ही प्रणाली राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र पुणे आणि लेखा व कोषागरे संचालनालयाने विकसित केली असून त्यासाठी शासनस्तरावर भारतीय रिझर्व बॅंकेशी करारही केला आहे. या प्रणालीचा पथदर्शी प्रकल्प अकोला जिल्हा कोषागारात राबविण्यात येत असून हा प्रकल्प यशस्वी ठरला असल्याचे जिल्हा कोषागार अधिकारी मनजीत गोरेगावकर यांनी सांगितले.
शासनाच्या वित्त विभागाच्या अंतर्गत लेखा व कोषागरे संचालनालय कार्य करीत असते. शासनाच्या सर्व आर्थिक देयकांचे व्यवस्थापन त्याद्वारे केले जाते. त्यासाठी ‘महाकोष’ ही प्रणाली असून या प्रणालीत कोषवाहिनी, सेवार्थ, बीम्स, निवृत्तीवेतन, ग्रास, बिलपोर्टल अशा विविध प्रणाल्या संलग्नित आहेत. त्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, तसेच अन्य देयकांची अदायगी याचा समावेश असतो. आतापर्यंत ही प्रक्रिया स्टेट बॅंकेच्या सीएमपी (कॅश मॅनेजमेंट प्रॉडक्ट) प्रणालीने सुरु होती. या प्रणालीवरील विविध टप्पे आहरण संवितरण अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर कोषवाहिनीद्वारे पडताळता येतात.
आता यात शासनाने ई कुबेर याप्रणालीचा अंतर्भाव केला आहे. त्यासाठी शासनाने भारतीय रिझर्व बॅंकेने विकसित केलेल्या ई कुबेर प्रणालीशी शासनाची ‘ट्रेझरीनेट’ ही संगणकीय प्रणाली संलग्न केली आहे. याप्रणालीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र (एनआयसी) पुणे यांनी सुधारीत कार्यप्रणाली विकसित केली आहे. याबाबतची कार्यपद्धती वित्त विभागाने ११ मार्च २०२० रोजी शासन निर्णय निर्गमित करुन दिली आहे. ही प्रणाली जेथे भारतीय रिझर्व बॅंकेचे कार्यालय आहे तेथे सुरु आहे. मात्र जेथे रिझर्व बॅंकेचे कार्यालय नाही अशा जिल्ह्यात ही प्रणाली चाचणी करण्यासाठी अकोला जिल्हा निवडण्यात आला होता.
सहा महिन्यात डाटा संकलन
दरम्यान याबाबत प्रत्यक्ष प्रणाली अंमलात आणतांना जिल्हास्तरावर येणाऱ्या अडचणी व त्यांचे निराकरण कसे करावे, याबाबत पडताळणी करण्यासाठी अकोला जिल्हा कोषागाराची निवड करण्यात आली. जिल्हा कोषागार अधिकारी मनजीत गोरेगावकर यांनी माहिती दिली की, गेल्या वर्षभरापासून ही प्रक्रिया सुरु होती. त्यात सहा महिन्याचा कालावधी हा केवळ विविध शासकीय कार्यालये व संबंधित आहरण संवितरण अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत येणारे पुरवठादार, वेगवेगळ्या संस्था यांचा सीएमपी डाटा गोळा करुन सर्व्हरवर अपलोड करण्यात आला. अर्थात हे सर्व कोषागाराचे दैनंदिन कामकाज सांभाळून सुरु होते. नियमित प्रदानात एक दिवसही खंड न पडू देता ही प्रक्रिया सुरु होती. प्रत्यक्षात प्रायोगिक तत्त्वावर ही प्रणाली अकोला येथे दि.१२ जानेवारी २०२३ पासून सुरु झाली. तर प्रत्यक्ष सुरुवात २० जानेवारी २०२३ पासून वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव आशिषसिंग व संचालक वैभवराजे घाटगे यांच्या हस्ते आभासी पद्धतीने करण्यात आली. तेव्हापासून आजतागायत ई- कुबेर ही प्रणाली अकोला जिल्ह्यात सुव्यवस्थित सुरु आहे.
देयक अदायगी झाली सुरक्षित व गतिमान
सीएमपी प्रणालीत प्रत्येक देयकाची कोषागारातून मंजूरी झाल्यानंतर त्याचे संबंधित आहरण संवितरण अधिकाऱ्यांकडे अधिकृतता प्रमाणीत करावे लागे, त्यानंतर बॅंकेकडून अधिकृततेचे प्रमाणीकरण होऊन संबंधितांच्या खात्यात रक्कम जमा होत असे. या प्रक्रियेत दोन दिवस म्हणजेच किमान ४८ तासांचा कालावधी लागत असे. तथापि इ- कुबेर प्रणालीत ही प्रक्रिया केवळ एक ते दोन तासांत पूर्ण होते. त्यादृष्टिने देयक अदायगी ही अधिक सुरक्षित व गतिमान झाली आहे. सुरक्षिततेसाठी कोषागार अधिकाऱ्यांची अधिकृतता डिजीटल स्वाक्षरीद्वारे थेट भारतीय रिझर्व बॅंकेत केली असून त्यासाठी कोषागार अधिकाऱ्यांना डिजीटल स्वाक्षरीचे डोंगल देण्यात आले आहे.
१९८ आहरण संवितरण अधिकारी संलग्न
आता सद्यस्थितीत ह्या प्रणालीद्वारे अकोला जिल्ह्यात १९८ आहरण संवितरण अधिकारी संलग्न असून त्यांच्या अखत्यारीतील कर्मचारी, सेवा पुरवठादार, संस्था आदींना देयके अदायगी होत आहे. तसेच डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, जिल्हा परिषद सारख्या संस्थेत सुद्धा निधी वर्ग केला जातो.तेथील देयकांची अदायगी तेथील अंतर्गत प्रणालीद्वारे होते. (उदा. शिक्षकांच्या वेतनाची अदायगी ‘शालार्थ’ या प्रणालीद्वारे होते.) सद्यस्थितीत ई- कुबेर द्वारे अकोला जिल्ह्यात १९८ आहरण संवितरण अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील सुमारे १० हजार कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदायगी होत आहे. शिवाय अन्य पुरवठादारांची दयके दिली जात आहेत,असे गोरेगावकर यांनी सांगितले.
या प्रणालीची यशस्वी चाचणी अकोल्यात झाल्यानंतर टप्प्या टप्प्याने ही प्रणाली राज्यभरात लागू होईल. तसेच यात इतरही बाबी संलग्न केल्या जातील. त्यात प्रामुख्याने निवृत्तीवेतन याबाबीचा समावेश केला जाईल. सद्यस्थितीत अकोला जिल्ह्यात १८ हजार व्यक्तिंचे निवृत्तीवेतन अदा केले जाते. ही प्रणाली लागू झाल्यावर या सर्व लोकांना त्याचा फायदा होईल.
