पटसंख्या कमी असलेल्या 14 हजार मराठी शाळा बंद करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचे राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarker )यांनी गुरुवारी मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
दै. ‘पुढारी’ने सर्वप्रथम दिलेल्या बातमीचे हे मोठे यश होय. ‘पुढारी’ने बुधवारच्या अंकात हा विषय मांडला होता. ‘20 हून कमी पटसंख्या असलेल्या 15 हजार शाळा धोक्यात’ आणि ‘पटसंख्या सक्तीचा फटका बसणार ग्रामीण मुलांना’ या बातम्यांनी राज्यभरातील शैक्षणिक जगत चिंतित झाले. या बातम्यांची दखल घेत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी हा निर्णय तत्काळ फिरवण्याची मागणी केली. कमी पटसंख्येच्या शाळा या दुर्गम, अतिदुर्गम, ग्रामीण भाग, आदिवासी पाडे या भागात आहेत.
जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधून शेतकरी, कष्टकरी, गरीब कुटुंबातील मुले शिक्षण घेत असतात. गाव-खेड्यातील या शाळा बंद केल्या तर ही मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील, अशी भीतीही पटोले यांनी व्यक्त केली. मराठी व्यापक हित चळवळीचे संयोजक श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ‘पुढारी’चे कात्रण जोडून पत्र लिहिले आणि पटसंख्या सक्तीच्या तडाख्यातून मराठी शाळा वाचवा, असे आवाहन केले. या शाळा बंद पडू देणार नाही, अशी नि:संदिग्ध शब्दांत घोषणा करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
एका मुलाला शिकवायचे का?
या पार्श्वभूमीवर केसरकर यांनी असा कुठला निर्णयच घेण्यात आला नसल्याचा दावा केला. प्रत्यक्षात तसे आदेश जारी झालेले असून या शाळा बंद करण्याची प्रक्रियादेखील सुरू झाल्याचे ‘पुढारी’ने आपल्या बातमीत म्हटले आहे. केसरकर मात्र म्हणाले, पटसंख्या कमी असलेल्या 14 हजार मराठी शाळा बंद करण्याचा काँग्रेसने केलेला आरोप बिनबुडाचा असून सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
वित्त विभागाकडून शाळांमध्ये पटसंख्या किती, शिक्षक किती अशी माहिती मागविण्यात येते. याचा अर्थ असा नाही की शाळाच बंद करण्यात येतील. एखाद्या शाळेत एकच मुलगा असेल तर त्या मुलालाच शिकवायचे का? त्याला शिकताना इतर मुलांची सोबत असलीच पाहिजे. अशा त्याला वेगळ्या शाळेत बसविण्याची व्यवस्था आम्ही करणार आहोत. त्यासाठी कितीही खर्च आला तरी सरकारकडून केला जाईल, असेही केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
