देशात फटाक्यांवर सरसकट बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला आहे. (Ban On Fireworks ) फटाक्यांवरील बंदीच्या याचिकेचा उल्लेख समोर आल्यावर सरन्यायाधीश (CJI) यू यू लळित यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने त्यावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्याने लवकर न्यायालयात यायला हवे होते. कारण ज्यांनी फटाक्यांच्या उद्योगात आधीच गुंतवणूक केली आहे; त्यांचे येत्या दिवाळीत नुकसान होईल, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सुनावणीस नकार दिला.
“आम्ही यावर सुनावणी घेणार नाही. दिवाळी अगदी तोंडावर आली आहे आणि लोकांनी त्यात आधीच गुंतवणूक केली असावी आणि आता असे आदेश दिल्यास त्यांचे नुकसान होईल. तुम्ही काही महिन्यांपूर्वीच न्यायालयात यायला हवे होते,” असे न्यायालयाने म्हटले.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला भाजपचे खासदार मनोज तिवारी यांनीदेखील सर्वोच्च न्यायालयात फटाके बंदीच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केलेली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीत सर्व प्रकारच्या फटाक्यांची साठवणूक, विक्री आणि वापरावर बंदी घालण्याच्या दिल्ली सरकारच्या निर्णयाला १ जानेवारीपर्यंत स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. दरम्यान, या याचिकेवरील सुनावणी न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने अशा इतर प्रकरणांसह प्रलंबित होती. दिवाळीपूर्वी त्यावर सुनावणी होणार आहे.
दिवाळी सण जवळ येत असल्याने अनेक राज्ये फटाके विक्री, खरेदी आणि फोडण्याच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगत आहेत. कारण त्यांचा हवेच्या गुणवत्तेवर त्याचा परिणाम होतो. काही राज्यांत फक्त काही तासांसाठी फटाके फोडण्याची परवानगी आहे. तर काही राज्यांत पर्यावरणाला नुकसान होणार नाही अशा फटक्यांना परवानगी आहे.
दरम्यान, देशाची राजधानी दिल्लीत घालण्यात आलेल्या फटाके बंदीला आक्षेप घेत दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेची दखल घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालय योग्य निर्णय घेईल, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केली.
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिल्लीमध्ये फटाक्यांची निर्मिती, साठवणूक, विक्री आणि फटाके उडविण्यास १ जानेवारी २०२३ पर्यंत बंदी घातली आहे. या निर्णयाला काही फटाके विक्रेत्यांनी आव्हान दिले आहे. बंदीमध्ये ग्रीन फटाक्यांचा समावेश करण्याची काहीही गरज नव्हती, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत याचिकाकर्त्यांनी काही दिवसांआधी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण तेथे त्यांना दिलासा मिळाला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्त्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. मात्र यावर उच्च न्यायालयच निर्णय घेईल, आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.
