अकोला,दि.24: केंद्र शासनाच्या ‘स्टँड अप इंडीया’ योजनेअंतर्गत राज्यातील योजनेमध्ये पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घटकांककरीता मर्जीन मनीत सवलत देण्यात आली आहे. या सवलतीमुळे पात्र नवउद्योजक लाभार्थ्यांची मार्जीन मनी भरण्याची क्षमता नसलेल्या नवउद्योजक लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प किमतीच्या हिस्श्यामधील 25 टक्के मधील जास्तीत जास्त 15 टक्के मर्जीन मनी द्यावे लागणार आहे, अशी माहिती समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त डॉ. अनिता राठोड यांनी दिली.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घटकांमधील सवलतीस पात्र नवउद्योजक लाभार्थी यांनी प्रकल्प रकमेच्या 10 टक्के स्वत:चा हीस्सा भरणा केल्यानंतर व कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकानी अर्जदारास स्टँड अप इंडीया योजनेअंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित फ्रंट एंड सबसिडी 15 टक्के राज्य शासनामार्फत देण्यात येईल. या योजनेचा लाभ स्टँड अप इंडीया योजने अंतर्गत पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांनाच देण्यात येईल, त्यासाठी संबंधित लाभार्थी यांनी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांच्याकडे बँकेच्या शिफारशीसह शासनाने ठरवून दिलेल्या विहित विवरणपत्रात अर्ज सादर करणे आवश्यक राहील, अर्जासोबत आवश्यक सर्व कागदपत्र जोडावे. योजनेस पात्र लाभार्थी यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज परिपूर्ण कागदपत्रासह बँकेच्या शिफारशीसह सहायक आयुक्त समाज कल्याण अकोला या कार्यालयास सादर करावे, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ. अनिता राठोड यांनी केले आहे.
