मुंबई : अद्याप मराठा आरक्षाचा प्रश्न मार्गी न लागल्यामुळे राज्यातील मराठा समाजाच्या तरुणांना SEBC प्रवर्गातून लागू करण्यात आलेले आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणजेच EWS आरक्षणाचा लाभदेखील रद्द करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी याबाबत निर्णय दिला.
या निर्णयानंतर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मोठा धक्का बसल्याचं सांगितलं जात आहे. यापुढे मराठा समाजातील तरुणांना मिळणारा EWS आरक्षणाचा लाभ आता मिळू शकणार नाही. ज्यावेळी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून पहिल्यांदा स्थगिती आली होती, त्यानंतर मराठा उमेदवारांना EWS प्रवर्गाच्या 10 टक्के आरक्षणात सामावून घेण्यात आलं होतं. यातून ते महावितरणाच्या नोकर भरती प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकत होते. राज्य सरकारने त्यांना हा दिलासा दिला होता. मात्र यानंतर EWS प्रवर्गातील अनेक उमेदवारांनी राज्य सरकारच्या या जीआरला आव्हान देत कोर्टात धाव घेतली होती. आज त्यांची याचिका मान्य करीत कोर्टाने आधीचा जीआर रद्द ठरवला आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील तरुणांना धक्का बसला आहे.
यापूर्वी 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला मिळणाऱ्या आरक्षण कायद्याला स्थगिती दिली होती. यानंतर राज्यसरकारने खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटनासाठी लागू केलेल्या 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून मराठा समाजालाही ते आरक्षण लागू केले होते. मात्र कालांतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द ठरवला. आता ईडब्ल्यूएसच्या आरक्षणाचा लाभ देणारा जीआरही हायकोर्टाकडून रद्दबातल झाल्याने मराठी समाजातील तरुणांच्या अडचणी वाढणार आहेत.
