कुपोषणामुळे स्त्रियांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. आपल्या देशात दर तीन स्त्रियांमध्ये एक स्त्री कुपोषित आहे, तर दोन स्त्रियांमध्ये एक स्त्री रक्तक्षयग्रस्त(ॲनिमीक)असते. अशा स्त्रियांची जन्मलेली बालके कमी वजनाची असण्याची शक्यता जास्त असते. थोडक्यात, जेव्हा कुपोषण मातेच्या गर्भाशयातच सुरु होते, तेव्हा या बाबीचा बाळाच्या जीवन चक्रावर परिणाम होतो. यामुळे संभावणाऱ्या दूरगामी परिणामांमध्ये सुधारणा करता येणे नंतर शक्य होत नाही.
आर्थिक व सामाजीक ताण-तणावामुळे खूप स्त्रिया त्यांच्या गरोदरपणाच्या अगदी शेवटच्या दिवसांपर्यंत काम करीत असतात. तसेच बाळाच्या जन्मानंतरही त्या लवकरच कामास सुरुवात करतात. गरोदरपण आणि बाळाच्या स्तनपानाच्या कालावधीत त्यांच्या शरीराची काम करण्याची क्षमता कमी असते. त्यामुळे त्यांची शारिरीक क्षमता पूर्वपदावर येण्यास बाधा निर्माण होते. परिणामी बाळाच्या पहिल्या सहामाहीत निव्वळ स्तनपान करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. बाळाच्या आरोग्याची पायाभरणी करण्याचा हा काळ अत्यंत महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे या काळात बाळा सोबतच मातेचे आरोग्य सुदृढ राखण्यासाठी भारत सरकारने दि. 1 जानेवारी 2017 पासून प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कार्यान्वित केली.
ही योजना देशातील सर्व जिल्ह्यात राबविण्यात येते. ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत असलेल्या तरतुदीनुसार अंमलात आणली आहे. या अंतर्गत गरोदर व स्तनदा मातांच्या पहिल्या जिवंत अपत्यासाठी गरोदर व स्तनदा मातांच्या बॅंक खात्यात पाच हजार रुपयांचा लाभ जमा करण्यात येतो. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ही केंद्र शासन पुरस्कृत योजना राज्यांना व केंद्रशासीत प्रदेशांना या योजनेच्या थेट लाभासाठी ई-क्रॉस अकाऊंट मध्ये केंद्र शासनाकडून अनुदान दिले जाते.
योजनेचा उद्देशः प्रसुती अगोदर व प्रसुती नंतर पहिल्या जिवंत बाळाकरीता मातेस विश्रांती मिळावी यासाठी बुडीत मजुरीचा लाभ देणे. गर्भवती व स्तनदा मातांना योग्य पोषण तत्वे मिळण्याकरीता आर्थिक मदत देणे. हा आर्थिक मोबदला दिल्यामुळे गरोदर माता व स्तनदा माता यांचा आरोग्य सेवांचा लाभ घेण्याकडे कल वाढेल. सुदृढ माता सुदृढ बालकाला जन्म देऊ शकते हे उद्देश पूर्ण व्हावे यासाठी ही योजना आहे.
अपेक्षित लाभार्थीः या योजनेअंतर्गत सर्व गरोदर व स्तनदा मातांना लाभ अनुज्ञेय आहे. परंतु ज्या गरोदर व स्तनदा माता केंद्र अथवा राज्य सरकारच्या कर्मचारी आहेत किंवा सार्वजनिक उपक्रमात कार्यरत आहेत अशा मातांना लाभ अनुज्ञेय नाही. ज्या माता अशा प्रकारचे लाभ इतर कोणत्याही कायद्यान्वये घेत असतील त्यांनाही हा लाभ दिला जात नाही. सर्व गरोदर माता व स्तनदा मातांना कुटुंबातील पहिल्या अपत्यासाठी हा लाभ देता येईल. गरोदरपणाची तारीख व पात्र लाभार्थ्यांची स्थिती ही एम.सी.पी. कार्डवर नोंदविलेल्या मासिक पाळीनुसार गृहीत धरण्यात येईल. गर्भपात किंवा उपजत मृत्यू असेल तर, पात्र लाभार्थीस एकदाच या योजनेचा लाभ घेता येतो.
लाभ देण्याची प्रक्रियाः नगदी प्रोत्साहन तीन हप्ते म्हणजे प्रथम एक हजार रूपये गरोदरपणाची लवकर नोंद अंगणवाडी केंद्रात किंवा मान्यता प्राप्त आरोग्य संस्थेत केल्यास, दुसरा हप्ता दोन हजार रूपये गरोदरपणाच्या सहा महिन्यानंतर किमान एक प्रसूतीपुर्व तपासणी झाली असल्यास; तिसरा हप्ता दोन हजार रुपये बाळाच्या जन्माची नोंद झाल्यानंतर व बाळास बी.सी.जी., ओ.पी.व्ही., डी.पी.टी. व हिपॉटायसीस –बी लसीकरण मिळाल्यानंतर. या योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या पात्रतेनुसार जननी सुरक्षा योजनेचा (जे.एस.वाय.) लाभ जर त्यांनी दवाखान्यात प्रसूती केली असेल तर देण्यात येतो. जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत दिलेला लाभ मातृत्व वंदना योजनेमध्ये गृहीत धरला जातो. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांना सरासरी एकूण 6 हजार रूपये मोबदला दिला जातो.
अकोला जिल्ह्यात 52 हजार मातांना लाभः प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेअंतर्गत जानेवारी 2017 ते मार्च 2022 या कालावधीत अकोला ग्रामीण भागाकरीता 42 हजार 752 तर अकोला महानगर क्षेत्रासाठी 12 हजार 701 असे एकूण 55 हजार 453 उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आले होते. त्यापैकी अकोला ग्रामीण भागातील 37 हजार 397 तर अकोला महानगर क्षेत्रातील 14 हजार 630 असे एकूण 52 हजार 27 गर्भवती महिलांनी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेच्या पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. हे दिलेल्या उद्दिष्टाच्या 94 टक्के प्रमाण आहे. तसेच प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेअंतर्गत पहिला हप्ता अकोला ग्रामीण भागाकरीता 3 कोटी 30 लक्ष 98 हजार रुपये तर महानगरपालिका क्षेत्रातील 1 कोटी 25 लक्ष 30 हजार रुपये असे एकूण 4 कोटी 56 लक्ष 28 हजार रुपये वितरीत करण्यात आले आहे. दुसरा हप्ता अकोला ग्रामीण भागाकरीता 6 कोटी 57 लक्ष 82 हजार रुपये तर महानगरपालिका क्षेत्रातील 2 कोटी 50 लक्ष 72 हजार रुपये असे एकूण 9 कोटी 08 लक्ष 54 हजार रुपये वितरीत करण्यात आले आहे. तर तिसरा हप्ता अकोला ग्रामीण भागाकरीता 5 कोटी 20 लक्ष 46 हजार रुपये तर महानगरपालिका क्षेत्रातील 2 कोटी 07 लक्ष 28 हजार रुपये असे एकूण 7 कोटी 27 लक्ष 74 हजार रुपये असे एकूण जिल्ह्याकरीता 20 कोटी 92 लक्ष 56 हजार रुपये योजनेअंतर्गत वितरीत करण्यात आले आहे, अशी माहिती आरोग्य विभागाव्दारे देण्यात आली आहे.
