मुंबई – एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यातील सरकारला आज मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रिम कोर्टामध्ये आज झालेल्या सुनावणीमध्ये १६ बंडखोर आमदारांवर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कुठलीही कारवाई करू नये, असे आदेश सुप्रिम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठाची नियुक्ती करण्यात येणार असून, त्यासाठी काही वेळ लागेल, असे सुप्रिम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेतील आमदारांनी बंड करून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार पाडले होते. शिवसेनेत बंडखोरी झाल्यानंतर विधानसभा उपाध्यक्षांकडे १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत अर्ज दिला होता. त्याविरोधात शिंदे गटाने सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली होती तसेच भाजपाच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. मात्र या सर्व घडामोडींविरोधात शिवसेनेने सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली होती. या प्रकरणातील सर्व याचिकांवर ११ जुलै रोजी सुनावणी करण्याचे सुप्रिम कोर्टाने निश्चित केले होते. त्यामुळे आज सुप्रिम कोर्टात काय सुनावणी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांनी दिलेले आमंत्रण व नंतर हे सरकार अस्तित्वात आणणे हे सगळे असंवैधानिक असून, राज्यपालांनी पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली. विश्वासदर्शक ठरावावेळी अपात्रतेची नोटीस मिळालेल्या १६ आमदारांना मतदानाचा अधिकार देऊ नये, अशी याचिका ठाकरे गटाने केली होती. पण त्यावर ११ जुलैला सुनावणी होईल, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
