“शेतकऱ्यांच्या खात्यात २०० कोटी जमा करा, कोर्टाचे निर्देश; पण ठाकरे सरकार वेळकाढूपणा करतंय”

मुंबई: खरीप हंगाम २०२० प्रकरणी दाखल एका याचिकेच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एका विमा कंपनीला दणका देत शेतकऱ्यांच्या खात्यात २०० कोटी रुपये जमा करण्यात आदेश दिले आहेत. मात्र, या सुनावणीत राज्य सरकारचा काही सहभाग नव्हता, ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारने तातडीने बैठक बोलवण्याची मागणी करत ठाकरे सरकार यामध्ये वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप भाजप नेत्याने केला आहे.

भाजपचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील (Ranajagjitsinha Patil) यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने एक बैठक बोलवावी, अशी मागणी केली आहे. न्यायालयाने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान ग्राह्य धरत ६ आठवड्यात विमा रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश बजाज अलायन्स कंपनीला दिले होते. या निर्णयाच्या विरोधात सदर विमा कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली. यावर झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश पारित केले आहेत. सुनावणी दरम्यान धक्कादायक बाब समोर आली आहे की, ठाकरे सरकारने या संवेदनशील विषयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल केलेच नव्हते. त्यामुळे सुनावणी प्रक्रियेत राज्य सरकारचा काहीही सहभाग नव्हता, असे राणा जगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले.

राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळवून देण्यासाठी सातत्याने आपले प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र, राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. विमा कंपनीला शेतकऱ्यांना रक्कम देण्याकरीता भाग पाडण्याऐवजी ठाकरे सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयात बदल करावा यासाठी दिवाणी अर्ज दाखल केला आहे. विमा कंपनी अथवा राज्य सरकारला शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावीच लागणार आहे. परंतू न्यायालयीन खोडा घालत हा विषय शक्य तेवढा प्रलंबित ठेवण्याचा राज्य सरकारकडून होत असलेला प्रयत्न लाजिरवाणा असल्याची टीका राणा जगजितसिंह पाटील यांनी केली.

शेतकरी विरोधी सरकार, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित होईल

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी किमान आतातरी हा विषय गांभीर्याने घेऊन बैठक बोलवावी. बैठक न घेतल्यास ठाकरे सरकार शेतकरी विरोधी सरकार आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित होईल. तसेच नुकसान भरपाई मिळण्यास आणखीन विलंब होईल. त्यामुळे विलंबास कारणीभूत राज्य सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या वतीने व्याजाची मागणी करावी लागेल, असेही पाटील म्हणाले.