महाराष्ट्र शासनाचा अंगिकृत उपक्रम असलेल्या महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत इतर मागास वर्गीय घटकांसाठी शिक्षण, रोजगार स्वयंरोगारासाठी सहाय्य करणाऱ्या विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनांची माहिती करुन देणारा हा लेखः
स्थापना
महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम म्हणून 23 एप्रिल 1999 रोजी कंपनी अधिनियम 1956 अन्वये महामंडळाची स्थापना करण्यात आली तसेच नोंदणी कंपनी कायद्यान्वये नोंदणी करण्यात आली आहे. त्याच प्रमाणे शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आथिक विकास महामंडळाची स्थापना 18 जून 2010 रोजी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाची उपकंपनी म्हणून करण्यात आली.
उद्दिष्ट
राज्यातील इतर मागासवर्गियांच्या कल्याण व विकासासाठी कृषी विकास, पणन, संस्करण, कृषी उत्पादनांचा पुरवठा आणि साठवण, लघुउद्योग, इमारत बांधणी, परिवहन या कार्यक्रमाची आणि अन्य व्यवसाय (वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्रीय) व्यापार किंवा उद्योग यांची योजना आखणे, त्यांना चालना देणे, सहाय्य करणे, सल्ला देणे, मदत करणे, वित्त पुरवठा करणे. इतर मागासवर्गियांसाठी कृषी उत्पादने, वस्तु, साहित्य आणि सामुग्री यांची निर्मिती, जुळवणी व पुरवठा यासाठी विविध क्षेत्रातील व्यक्ति किंवा संघटनांबरोबर करार करणे आणि त्यांच्याकडील मागण्या हाती घेणे आणि त्या इतर मागासवर्गीय लोकांना उपकंत्राटाने देऊन किंवा सुपूर्द करून, त्यांचेकडून कामे यथायोग्यरितीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक सेवा देणे. राज्यातील इतर मागासवर्गियांच्या कल्याणासाठी योजना सुरु करणे आणि त्यांना चालना देणे, प्रयोजनासाठी अहवाल तयार करणे, तयार करून घेणे. वरील कामे प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कंपन्या, संघ, सल्लागार मंडळे किंवा योग्य संस्था प्रवर्तित करणे, स्थापन करणे.
व्यक्ती, कुटुंब व समाजाच्या आथिक उन्नतीसाठी स्वयंरोजगाराला चालना देण्याच्या उद्देशाने शासनाने इतर मागासवर्गीयांसाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित आणि विकास महामंडळ, मर्या. महामंडळाची स्थापना केली आहे. इतर मागासवर्गीयांचे सर्वांगिण कल्याण तसेच त्यांच्या विकासासाठी विविध योजना राबविण्याच्या दृष्टीने वित्त पुरवठा करणे हे या महामंडळाचे प्रमुख उद्दीष्ट आहे. तसेच स्वयंरोजगाराला चालना देऊन त्यांची आर्थिक स्थिती उंचावणे, त्यांच्या उत्पादन निर्मितीला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, ह्याबाबी देखील महामंडळाच्या उद्दिष्टांमध्ये अंतर्भूत आहेत. महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल 250 कोटी रुपये इतके आहे. उपलब्ध मनुष्यबळ व निधी लक्षात घेउन आजपर्यत जास्तीत जास्त लोकांपर्यत योजना पोहोचविण्याचा महामंडळाने प्रयत्न केला आहे.
महामंडळाच्या विविध योजनाः-
20 टक्के बीजभांडवल योजनाः
ही योजना राष्ट्रीयकृत बॅंक, जिल्हा अग्रणी बॅंका व जिल्हा मध्यवर्ती बॅकांच्या माध्यमातून राबविण्यात येते. यात महामंडळाचा सहभाग 20 टक्के, लाभार्थ्याचा सहभाग 5 टक्के व बॅंकेचा सहभाग 75 टक्के असतो. या योजनेमध्ये महत्तम प्रकल्प मर्यादा पाच लाख रुपये इतकी आहे. महामंडळाच्या कर्जावरील व्याजाचा दर 6 टक्के असुन परतफेडीचा कालावधी पाच वर्ष इतका आहे. अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्ष असावे. कुटूंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 1 लाख रुपये इतकी असावी.
2) 1 लाख रुपये पर्यंतची थेट कर्ज योजनाः-
अर्जदाराचे वय 18 ते 55 वर्ष असावे . अर्जदाराचा सिबील क्रेडिट स्कोअर किमान 500 इतका असावा .अर्जदाराचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण व शहरी भागाकरीता 1 लाख रुपये. या योजनेत लाभार्थ्याचा सहभाग निरंक राहील. नियमित 48 समान मासिक हप्त्यामध्ये मुद्दल 2085 रुपये. परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना व्याज अदा करावे लागणार नाही. परंतु थकित झालेल्या हप्त्यांवर द. सा. द. शे. 4 टक्के व्याजदर आकारण्यात येईल.
3) वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा 10 लाख रुपये पर्यर्यंतची कर्ज योजनाः-
अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्ष असावे. महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील गरजू व कुशल व्यक्तिंना कृषी संलग्न व पारंपारिक उपक्रम, लघु उद्योग व मध्यम उद्योग, उत्पादन, व्यापार व विक्री, सेवा क्षेत्र, इ. व्यवसायाकरीता कर्ज व्याज परतावा उपलब्ध करून देणे. वेबपोर्टल / महामंडळाच्या संगणक प्रणालीवर नाव नोंदणी अनिवार्य. बॅंकेमार्फत लाभार्थीना 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज वितरीत केले जाईल. कर्ज रक्कमेचे हप्ते नियमित भरल्यास व्याजाची रक्कम (12 टक्केच्या मर्यादेत) व्याजपरतावा रक्कम अनुदान स्वरूपात बॅंक प्रमाणिकरणानुसार लाभार्थ्याने आधार लिंक बॅंक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. लाभार्थ्याने ऑनलाईन पोर्टलवर उद्योग सुरू असल्याचे किमान दोन फोटो अपलोड करावेत. कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 8 लाख रुपये. परतफेडीचा कालावधी बॅंक निकषांनुसार राहील.
4)गट कर्ज व्याज परतावा योजनाः-
महामंडळाच्या निकषांनुसार विहीत केलेल्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेतील उमेदवारांचे बचत गट, भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, कंपनी ( कंपनी अधिनियम 2013 अंतर्गत ) ( (LLP,FPO) अशा शासन प्रमाणिकरण प्राप्त संस्थाना बॅंकेतर्फे स्वयंरोजगार, उधोग उभारणी करिता जे कर्ज दिले जाईल त्या कर्ज रक्कमेवरील व्याज परतावा हा बॅंक प्रमाणीकरणानुसार महामंडळाकडून अदा केला जाईल. परतफेडीचा कालावधी पाच वर्षा पर्यत अथवा कर्ज कालावधी या पैकी जो कालावधी कमी असेल तो. गटाने वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यास जास्तीत जास्त 12 टक्के व्याज दराच्या आणि 15 लाख रुपये मर्यादेत एकूण व्याजाची रक्कम त्यांच्या आधार लिंक बॅंक खात्यात दरमाहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. इतर कोणतेही शुल्क ( Charges/ Fees) महामंडळ अदा करणार नाही. गटातील लाभार्थ्याचे कर्ज खाते आधार कार्ड लिंक असणे अनिवार्य राहील. गटातील लाभार्थ्यांचे किमान वय 18 ते 45 वर्ष असावे. गटातील उमेदवाराने अर्ज करते वेळी या प्रकल्पासाठी व यापुर्वी महामंडळाच्या वा इतर महामंडळाच्या कोणत्याही योजनांचा वैयक्तिक लाभ घेतलेला नसावा. गटांच्या भागीदारांचे किमान 500 कोटी रुपयांच्या वर ठेवी असलेल्या व कोअर बॅंकींग सिस्टम असलेल्या राष्ट्रीयकूत/ शेड्युल्ड बॅंकेत खाते असावे. गटातील सर्व सदस्यांचा सिबिल क्रेडीट स्कोअर 500 इतका असावा. गटातील उमेदवारांनी महामंडळाच्या अधिकृत वेब पोर्टलवर अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे. प्रस्ताव अटी व शर्तीनुसार पात्र ठरत असल्यास गटास संगणकीकृत सशर्त हेतुपत्र ( Letter of Intent) दिले जाईल . त्या LoI च्या आधारे गटाला बॅंकेकडून प्रकरणावर कर्ज मंजूर करून घ्यावे लागेल.
अर्हताः लाभार्थी इतर मागासवर्गीय असावा. महाराष्ट्राचा सर्वसाधारण रहिवाशी असावा. तो कोणत्याही बॅंकेचा , महामंडळाचा किंवा वितीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा. बीज भांडवल योजना व थेट कर्ज योजनेकरिता शहरी तसेच ग्रामीण भागातील अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस एकाच योजनेचा लाभ घेता येईल. अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल, त्या व्यवसायाचे त्याला ज्ञान किंवा अनुभव असावा.कर्जाच्या अटी व शर्ती महामंडळ ठरवेल त्याप्रमाणे राहतील.
अर्जासोबत जोडावयाच्या कागदपत्रांचा तपशिलः उत्पन्नाच्या दाखल्यासोबत सक्षम अधिकाऱ्याने अर्जदार प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतच्या प्रमाणपत्रांच्या साक्षांकीत केलेल्या प्रती. जातीचे प्रमाणपत्र, शिधापत्रिकेची प्रमाणित प्रत, आधारकार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो. व्यवसाय स्थळाची भाडेपावती, करारनामा, 7/12 चा उतारा, शैक्षणिक अर्हतेचे प्रमाणपत्र, जन्मतारखेचा दाखला, दोन जामिनदारांची हमीपत्र अथवा गहाणखत, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे व्यवसाय करण्याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र तसेच ज्या प्रयोजनासाठी कर्ज मंजूर होणार आहे, त्या प्रयोजनासाठी त्याचा उपयोग करण्याबाबतचे कर्जदाराचे प्रतिज्ञापत्र, तांत्रीक व्यवसायाकरिता आवश्यक असतील असे परवाने/ लायसन्स,व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल व लागणारा कच्चा माल, यंत्रसामुग्री इत्यादींचे दरपत्रक. महामंडळाच्या संचालक मंडळाने वेळोवेळी निदेशित केल्यानुसार इतर कागदपत्रांचा तपशिल. अर्जदाराने मुळ प्रमाणपत्र न जोडता त्याच्या साक्षांकीत प्रती जोडाव्यात.
शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजनाः-
उच्च शिक्षणासाठी राज्य, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्याकरीता इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी/ विद्यार्थिनींना बॅंकेमार्फत उपलब्ध होणाऱ्या शैक्षणिक कर्ज रक्कमेवरील व्याजाचा परतावा करणे. इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी / विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षणासाठी बॅंकेकडून राज्यांतर्गत व देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी 10 लाख रुपये व परदेशी अभ्यासक्रमासाठी 20 लाख रुपये इतके महत्तम कर्ज अदा करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांचे वय 17 ते 30वर्ष असावे व तो इमाव प्रवर्गातील, महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा. अर्जदाराची कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण व शहरी भागाकरीता 8 लाख रुपये पर्यंत व शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या नॉन क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत असावी.
अर्जदार इयत्ता 12 वी 60 टक्के गुणांसह उत्तीर्ण असावा. राज्य व देशांतर्गत अभ्यासक्रम,आरोग्य विज्ञान अभियांत्रिकी, व्यावसायिक व व्यवस्थापन अभ्यासक्रम,कृषी,अन्नप्रक्रिया व पशुविज्ञान अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकरीता बॅंकेने उपलब्ध करून दिलेल्या कर्जामध्ये शैक्षणिक शुल्क, पुस्तके, साहित्य खरेदी व अर्जदाराच्या राहण्याचा व भेाजनाचा खर्च याचा समावेश राहील. परदेशी अभ्यासक्रम आरोग्य विज्ञान, अभियांत्रिकी व्यावसायिक व व्यवस्थापन, विज्ञान, कला, परदेशी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकरीता बॅंकेने उपलब्ध करून दिलेल्या कर्जामध्ये फक्त शैक्षणिक शुल्क, पुस्तके, साहित्य खरेदीचा समावेश राहील.
इतर अटी व शर्तीः-
परदेशी अभ्यासक्रमांतर्गत शैक्षणिक कर्ज घेतलेल्या लाभार्थ्यांनी व्याज परतावा मागणी करताना खालील नमूद बाबी संबधित आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य राहील. परदेशी अभ्यासक्रमासाठी QS ( Quacquarelli Symonds) च्या रॅकिंग/ गुणवत्ता निकषांनुसार संस्थेचे स्थान 200 पेक्षा आतील परदेशातील शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी. परदेशी अभ्यासक्रमाकरीता पात्राता परीक्षा Graduate Record Exam (GRE), Test of EngIish as a Foreign Language (TOEFL) उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी.
कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजनाः-
राज्यातील इतर मागासवर्गीय समाजातील परंपरागत व्यवसायाचे आधुनिकीकरण झालेले असल्यामुळे त्या परंपरागत व्यवसायात कार्यरत असलेल्या तसेच, इतर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेल्या इतर मागासवर्गीय पात्र व्यक्तींना आधुनिक प्रशिक्षणाचा लाभ व्हावा तसेच कौशल्य विकास प्रशिक्षण प्रदान करून त्यांना कौशल्यपूर्ण बनविणे व त्याद्वारे रोजगार किंवा स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे. अर्जदार इतर मागास प्रवर्गातील असावा. वयोमर्यादा किमान 18 ते कमाल 50 वर्ष; शिक्षण इयत्ता 10 वी उतीर्ण,ओबीसी महामंडळाच्या/ MSSDS च्या वेबपोर्टलवर उमेदवाराने नाव नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. लाभार्थ्यास इमाव प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे 8 लाख रुपयांपर्यंतचे (एकत्रित कुटुंबाचे) प्रमाणपत्र वय व रहिवासी दाखला, आधार कार्ड अपलोड करावे लागेल. बाजारपेठेतील उपलब्ध असणाऱ्या सेवा, नोकऱ्यांची मागणी विचारात घेउन प्रशिक्षण अभ्यासक्रम महामंडळामार्फत निवडण्यात येईल. महामंडळाने निवड केलेल्या अभ्यासक्रमातून उमेदवारास त्याच्या कल चाचणीच्या आधारावर अभ्यासक्रमाची निवड करता येईल. स्कील इंडिया पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या प्रशिक्षण संस्थेमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येईल. संपुर्ण प्रशिक्षण हे महामंडळामार्फत देण्यात येईल. प्रशिक्षणादरम्यान दैनंदिन हजेरी अनिवार्य राहील.
महामंडळाच्या योजनांतर्गत सुरू करता येण्यासारखे व्यवसायः- कुक्कुट पालन,दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय, कृषी क्लिनिक, अॅल्युमिनियम फॅब्रिक शॅाप, ऑटो स्पेअरपार्टस, पुस्तकाचे दुकान, फळ / भाजीपाला विक्री दुकान, जनरल स्टोअर्स, हार्डवेअर व पेन्ट शॉप, लाकडी वस्तू बनविणे, विट भट्टी, टेलरिंग युनिट, वास्तू विशारद व्यवसाय, ग्लास व फोटोफ्रेम सेंटर, कापड दुकान, दवाखाना, अभियांत्रिकी सल्ला केंद्र, हॉटेल व्यवसाय, औषध दुकान इ.
-संकलनः- जिल्हा माहिती कार्यालय, अकोला.