हिवरखेड(धीरज बजाज)- अनेक वर्षांपूर्वी हिवरखेड- तेल्हारा- अडसुल आणि वरवट – तेल्हारा- वनी वारुळा या दोन्ही रस्त्यांवर शेकडो कोटींच्या निधीमधून हायब्रीड एन्यूइटी प्रकल्पांतर्गत काम सुरू करण्यात आले होते परंतु अनेक वर्षे झाल्यावरही सदर अडीचशे कोटींच्या कामापैकी फक्त 13 % टक्केच काम पूर्ण झाले असून तब्बल 60 कोटींच्या वर देयके अदा करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारातून उघड झाली. परंतु अनेकांचे बळी घेणाऱ्या या रस्त्याच्या संदर्भात संबंधित निष्क्रिय लोकप्रतिनिधींनी झोपेचे सोंग घेतल्याने शेवटचा पर्याय म्हणून तेल्हारा तालुक्यातील मूळ रहिवासी असलेले आणि सध्या भारत व पश्चिम आफ्रिकेत कार्यरत असलेले सामाजिक कार्यकर्ते रजनीश पोटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला दि. 23.02.2022 रोजी आदेश देऊन तीन महिन्यात इत्यंभूत अहवाल सादर करण्यास आणि योग्य ती कारवाई करण्यास सांगितले आहे.
तसेच सामान्य नागरिकांना अशा विषयासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावे लागू नये असे स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे. न्यायालयाचा आदर, तोंडावर आलेला पावसाळा आणि दोन लाख लोकसंख्या व शंभर गाव खेड्यातल्या जनतेचे होणारे हाल या बाबींचा विचार करून सा बां वी या विषयावर योग्य ती कारवाई त्वरित करेल आणि रस्ता बनवेल अशी अपेक्षा पोटे यांनी व्यक्त केली आहे . तसेच शासनाने व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार निर्धारित मुदतीत समाधानकारक पावले न उचलल्यास संबंधितांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याची माहिती रजनीश पोटे यांनी दिली आहे.
सोबतच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत पोटे यांनी माहिती अधिकारात विविध माहिती मागितली आहे.
याचिकाकर्त्याने माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती
हलगर्जीपणा व अपूर्ण कामामुळे 3 मार्च 22 रोजी दोन्ही रस्ते करार संपुष्टात आल्यानंतर व याचिकेवरील उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर आजपर्यंत केलेल्या कारवाईचा संपूर्ण तपशील
आजपर्यंत कंत्राटदार कंपनीला करारात नमूद शर्तीनुसार आकारण्यात आलेल्या दंडाचा तपशील आणि केलेली वसुली. ठेकेदार कंपनीला आगाऊ दिलेल्या साठ करोड रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात येत आहे काय?
महाराष्ट्र सरकारच्या भविष्यातील व्यवसायासाठी कंपनी आणि संचालकांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे का?
दोन कंत्राटदार कंपनीकडून किती बँक गॅरंटी (रक्कम) घेतली गेली आणि जर ती रद्द केली गेली तर PWD ने किती रकमेची वसुली केली?
करार पूर्ण न केल्याबद्दल कंत्राटदार व कंपनीवर केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील.
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे यापुढे निविदा आणि काम याचे वेळेनुसार कोणते नियोजन प्रस्तावित आहे?या रस्त्यांच्या कामासाठी अंदाजित रकमेची आता कोणती व्यवस्था प्रस्तावित आहे?
अशा अनेक अनुत्तरित प्रश्नांमुळे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष या विषयावर केंद्रित झालेले असून लवकरच शासन आणि लोकप्रतिनिधी यांना सुबुद्धी सुचून रस्त्याचे काम मार्गी लागेल अशी अपेक्षा जनता करत आहे.
